‘या’ नाकर्तेपणाचे उत्तर राज्य सरकार देणार आहे काय ? : आता दानवेंचा हल्लाबोल

मुंबई : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने राज्याला १ लाख १३ हजार ४१ मेट्रिक टन डाळ दिली होती. पण याही विषयात राज्य सरकारने आपला नाकर्तेपणा सिद्ध केला आणि ६ हजार ४४१ मेट्रिक टन एवढी डाळ वाटलीच नाही. आता ही डाळ खराब होत आहे. या नाकर्तेपणाचे उत्तर राज्य सरकार देणार आहे काय, असा सवाल करत केंद्रीय अन्न धान्य व पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 

केंद्र  सरकारने गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये गोरगरिबांना देण्यासाठी पाठवलेली ६ हजार ४४१ मेट्रिक टन एवढी डाळ महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने लाभार्थ्यांना वाटलीच नाही. एका प्रसिद्धी पत्रकात रावसाहेब पाटील दानवे यांनी म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात गोरगरीब वर्ग अन्नापासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली होती. या  योजनेमध्ये ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा’ अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी पाच किलो गहू अथवा तांदूळ तसेच एक किलो डाळ, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत देण्यात आली. तसेच, आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत जे प्रवासी मजूर दुसऱ्या राज्यांमध्ये अडकलेले होते त्यांना प्रति  व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य आणि एक किलो डाळ देण्यात आली.

आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत १ हजार ७६६ मेट्रिक टन डाळ आणि गरीब कल्याण योजनेमध्ये १ लाख ११ हजार ३३७ मेट्रिक टन अशी एकूण १ लाख १३ हजार ४१ मेट्रिक टन डाळ महाराष्ट्राला दिली होती. मात्र राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ६ हजार ४४१ मेट्रिक टन इतकी डाळ शिल्लक राहिली. ही बाब राज्य सरकारने ६ एप्रिल २०२१ रोज़ी केंद्र सरकारला कळविली. केंद्र सरकारने १५ एप्रिल २०२१ रोजी राज्य सरकारला ही डाळ त्वरित लाभार्थ्यांना वितरित करण्याचा आदेश दिला. यातून महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा दिसला आहे. वितरण न केल्यामुळे आज राज्यात ठिकठिकाणी ही डाळ खराब झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या नुकसानास राज्य सरकारच जबाबदार आहे, असेही  रावसाहेब पाटील दानवे यांनी नमूद केले आहे.
Edited By : Atul Mehere