मुंबई ः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या पुढाकार आणि प्रयत्नातून सत्तेवर आलेले आहे. ते या सरकारला वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात, सरकारमधील तीनही पक्षाचे नेते देखील त्यांचे सल्ले घेत असतात, त्यामुळे या सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवारांकडे आहे असे म्हटले तर त्यात काही चुकीचे नाही, असे सांगत महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्या हाती असल्याचे काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मान्य केले. (The remote control of the Mahavikas Aghadi government is in the hands of Sharad Pawar.) पत्रकारांशी बोलतांना पटोले यांनी त्याची जाहीर कबुलीच दिली.
आमचे नेते बाळासाहेब थोरात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या सरकारमधील प्रमुख नेते आहेतच, परंतु सरकार चालवतांना ते देखील शरद पवारांकडून मार्गदर्शन घेतच असतात, असेही पटोले म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांची निवड, ओबीसी आरक्षण मेळावा, भुजबळ-फडणवीस यांची झालेली भेट यासह अन्य विषयावर नाना पटोले यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ( Maharashtra State Congress President Nana Patole) पत्रकार परिषदेच्या सुरवातीलाच महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्या हाती आहे का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.
यावर पटोले यांनी स्पष्टपणे शरद पवार यांच्याकडे महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल असल्याचे मान्य केले. पटोले म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तीनही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचा सन्मान राखला जातो. (Ncp Leader Sharad Pawar) सरकार चालवतांना अनेकदा उद्धव ठाकरे, आमचे नेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे अजित पवार हे शरद पवारांचे मार्गदर्शन सल्ला घेत असतात. महाविकास आघाडीचे सरकारच मुळात शरद पवार यांच्या पुढाकाराने राज्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारचा रिमोट कंट्रोल त्यांच्या हातात आहे, असे म्हटले तर त्यात चुकीचे काहीच नाही.
राज्यात काॅंग्रेसच्या स्वबळावरून शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त केली. या संदर्भात विचारले असता, सरकारमध्ये आम्ही तीन पक्ष एकत्र असलो तरी प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. त्यानूसारच मी माझ्या पक्षाची भूमिका घेऊन वाटचाल करतो आहे, त्यामुळे यावरून शरद पवार नाराज आहेत, किंवा इतर कुणी नाराज आहे, असे म्हणण्याा अर्थ नाही.
ओबीसी आरक्षण मेळाव्यासाठी बारामतीची निवड का करण्यात आली? यावर देखील पटोले यांनी उत्तर देत बारामती हे पुणे जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे आमच्या ओबीसी संघटनेच्या नेत्यांनी बारामतीत मेळावा आणि महामोर्चा काढण्याचे नियोजन केले. सगळ्यांना सोयीचे पडेल म्हणून बारामतीमध्ये मेळाव्या घेण्याचा निर्णय झाला. यावरून एवढा गजहब करण्याची गरज नाही. या मेळाव्याचे निमंत्रण द्यायला ओबीसी संघटनेचे नेते माझ्याकडे आले होते. त्यांचे निमंत्रण मी स्वीकारले असून मोर्चाला जाणार असल्याचेही पटोले यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक हात वर करून घेण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेकडे पटोले यांचे लक्ष वेधले. यावर अनेक राज्यात विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही हातवर करून केली जाते. यासाठी विधानसभेत कायदा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत तो केलेला नाही. विधान परिषदेत तो आहे, त्यामुळे तिथे सभापतींची निवड करायची असेल तर मतदान न घेता हात वर करून ती केली जाते.
मग विधानसभेत तसे का होत नाही? त्यामुळे विधानसभेत देखील कायदा करून विधानसभा अध्यक्षांची निवड विधान परिषदे प्रमाणेच करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु भाजपला टीका करण्याशिवाय काही काम नसल्यामुळे ते सातत्याने चुकीची विधाने करत असतात, असेही पटोले म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणात राजकारण नाही..
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर ते कायम राहावे यासाठी राज्य सरकार केंद्रांकडील डाटाची मागणी करत आहे. पण केंद्राकडून या संदर्भात वारंवार टाळाटाळ केली जात आहे. हा डाटा मिळावा म्हणून छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून आपण प्रयत्न करत आहोत. त्याचाच एक भाग आणि भाजपच्या राज्यातील नेत्यांची मदत घेऊन तो केंद्राकडून मिळवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून भुजबळा आणि फडणवीस भेटले.
ओबीसींचे आरक्षण टिकले पाहिजे ही आमच्या सरकारची प्रामाणिक भावना आणि प्रयत्न आहेत. यामध्ये आम्ही कुठल्याही प्रकारचे राजकारण आणणार नाही, आणि म्हणूनच केंद्राकडील डाटा मिळवण्यासा्ठी आम्ही राज्यातील भाजप नेत्यांची मदत घेत असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.