मराठा आरक्षणासाठी सप्टेंबरपासून पुन्हा एल्गार; मेटेंची घोषणा..

आरक्षणाबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी शिवसंग्रमातर्फे येत्या दोन सप्टेंबरपासून राज्यभरात आंदोलन सुरू करण्यात येईल.
मराठा आरक्षणासाठी सप्टेंबरपासून पुन्हा एल्गार; मेटेंची घोषणा..
Mla vinayk mete-Maratha Reservation news Jalgaon

जळगाव : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार गेल्या तीन महिन्यापासून कोणतीही पाऊले उचलण्यास तयार नाही. त्यामुळे येत्या दोन सप्टेबरपासून पुन्हा एकदा राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसंग्राम पक्षाचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी दिला. (Elgar again from September for Maratha reservation; Mete's announcement) जळगाव येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

विधीमंडळाची अंदाज समिती जळगाव जिल्ह्यात पाहणीसाठी आली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून आमदार मेटे जिल्ह्यात आले असतांना दौरा संपल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधर राज्यातील घडामोडीवर आपली भूमिका मांडली. (Shivsangaram Chief Mla Vinayak Mete) 

मेटे म्हणाले  राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ५ मे ते आज २६ ऑगस्ट या तीन महिन्याच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही.( Maratha Reservation) हे सरकार एखाद्या म्हशी प्रमाणे केवळ ठिम्मपणे बसून आहे.  मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यत हे सरकार मराठा समाजाला ओबीसीच्या सवलती जाहिर करतील, त्या प्रमाणे समाजला सुविधा देतील अशी अपेक्षा होती.

मात्र या सरकारने त्या बाबत कोणतीही हालचाल केली नाही. समाजाला अक्षरश: वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्यास मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हेच जबाबदार आहेत.  त्यामुळे त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करावी, असा ठराव समाजाच्या १९ ऑगस्टला मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या बैठकित करण्यात आला होता.  मात्र त्या ठरावाची अमलबजावणी अद्यापर्यंतही शासनाने केलेली नाही.

आयोगाचे सदस्य जातीयवादी..

राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य जातीयवाद करीत असल्याचा आरोप करतांनाच हा आयोगच बरखास्त करण्यात यावा, अशी मागणी मेटे यांनी केली.  आयोगातील सदस्य सर्वाना न्याय देणारे असले पाहिजेत, मात्र अध्यक्षासह सदस्य हे मेळावे, सभा,समेंलनाला उपस्थित राहतात. त्या ठिकाणी जाहिरपणे भाषण करतात, त्यामुळे हे आयोग सर्वच नियमांची पायमल्ली करीत असून ते त्वरीत बरखास्त करून त्या ठिकाणी नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली पाहिजे, असेही मेटे म्हणाले.

केंद्र शासनाने संसदेत ठराव समंत करून घटनादुरूस्ती केली, राज्य सरकारला समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले आहेत. यात राज्य शासनाला ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देता येऊ शकते, त्यानंतर शासनाने ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज होती.  मात्र अद्यापही शासनाने त्याबाबत निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे मराठा समाजात प्रचंड असंतोष आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या हेतूबाबत शंका..

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी शिवसंग्रमातर्फे येत्या दोन सप्टेंबरपासून राज्यभरात आंदोलन सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मेटे यांनी केली.  प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कार्यकर्ते धरणे देतील, त्यानंतर मोर्चे काढण्यात येतील. गणपती विसर्जनानंतर या आंदोलनाला अधिका धार देत मुंबईत बेमुदत उपोषण करण्यात येईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय हे उपोषण मागे घेण्यात येणार नाही, असेही मेटे यांनी स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडी सरकार उठता बसता छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेते,परंतु शिवस्मारकाबाबत गेल्या दोन वर्षात यासरकारने कोणतीही हालचाल केलेली नाही. ,या स्मारक समितीचे अध्यक्षही अशोक चव्हाण आहेत, त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हेतुबाबत शंका निर्माण होत असल्याचेही मेटे म्हणाले.

Edited By : Jagdish Pansare

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in