धनंजय मुंडेंच्या प्रयत्नांना यश; सामाजिक न्याय विभागाला ८२२ कोटींचा निधी..

विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने रुपये २० कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
धनंजय मुंडेंच्या प्रयत्नांना यश; सामाजिक न्याय विभागाला ८२२ कोटींचा निधी..
Social Justice Minister Dhnanjay Munde News Mumbai

मुंबई : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना कोविड परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होण्यास दिरंगाई झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. (Dhananjay Munde's efforts succeed; 822 crore fund to social justice department.) यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तालय मार्फत शासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्नांना यश मिळाले असून ८२२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

सदर निधीसाठी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनीही  विशेष प्रयत्न केले. ( social justice Minister Dhnanjay Munde Maharashtra) स्वाधार योजनेसह इतर महत्वाच्या विद्यार्थी हिताच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने सुमारे ८२२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाला वितरित केला आहे.

वितरित करण्यात आलेल्या निधी पैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ३० कोटी देण्यात आले असून  भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.

सन २०२०-२१ मधील विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता देणे बाकी असल्याने शासनाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद पैकी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित रक्क्मेपोटी रुपये ३० कोटी खर्च करण्यास मंजुरी दिलेली आहे.  त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाने दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी राज्यातील विभागीय कार्यालयांना रुपये ३० कोटी वितरित केले आहेत.

त्यात मुंबई विभागासाठी ५१ लाख, पुणे- ३ कोटी ४४ लाख, नाशिक - ५४ लाख  ९३ हजार, औरंगाबाद - ४ कोटी ३५ लाख ४२ हजार, लातूर-१२ कोटी ८१ लाख ४५ हजार, अमरावती- ४ कोटी ७८ लाख ९६ हजार तर  नागपूर विभागासाठी ३ कोटी ५३ लाख ७५ हजार असे एकूण ३० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

परदेश शिष्यवृत्तीसाठी २० कोटी

परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने रुपये २० कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे विदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थाना त्याची शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळणार आहे.

याशिवाय  भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क,परिक्षा शुल्क, व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क हे शिष्यवृतीच्या माध्यमातुन दिले जाते. केंद्र शासनाच्या शंभर टक्के निधी या योजनेवर खर्च होत असतो. त्यासाठी देखील शासनाने सन २०२०-२१ वर्षासाठी प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या बाबी खाली सुमारे ५८५ कोटी रुपये इतकी तरतूद  उपलब्ध करून दिली आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपुर्ती देण्यात येते. सदर योजनेसाठी शासनाने चालू अर्थिक वर्षासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी चालु अर्थिक वर्षासाठी शासनाने १८७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी  वितरित केला आहे.  

शिष्यवृत्ती रक्कम खात्यात..

कोविड काळात खर्चाचे अर्थिक बंधने असताना देखील शासनाने सामजिक न्याय विभागास चालु अर्थिक वर्षात ८२२ कोटी रुपयांचा निधी  उपलब्ध करुन दिला असल्याने राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थाना त्याचा लाभ होणार आहे. मागसवर्गीय विद्यार्थाना शिक्षणात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणुन शासनाने विशेष पाऊले उचली आहेत.

यासंदर्भात शासकनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्याला यश मिळाले आहे. ही प्रलंबित शिष्यवृतीची रक्क्म लवकरच विद्यार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती समाज कल्याणचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.

Edited By : Jagdish Pansare
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in