केंद्राने कोरोना लस खरेदीसाठी एकच ऑर्डर काढावी, कंपन्यांची नफेखोरी नको.. - The Center should place a single order for the purchase of Corona vaccine, not for the profit of the companies. | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार आज अमित शहांच्या भेटीला, शहांकडे सहकार खात्याचा कारभार आल्यानंतरची पहिलीच भेट

केंद्राने कोरोना लस खरेदीसाठी एकच ऑर्डर काढावी, कंपन्यांची नफेखोरी नको..

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 6 जुलै 2021

केंद्राने सुरूवातीपासून लस खरेदीचे अधिकार स्वतःकडे ठेवून राज्यांना पुरवली असती तर निश्चितच सव्वा कोटींमधील काही लोकांचे प्राण आपण वाचवू शकलो असतो.

मुंबई ः कोरोना महामारीने सव्वा कोटी लोकांचे बळी घेतले आहेत, आजही कोरोना रोखायचा असेल तर त्यावरील प्रभावी अस्त्र म्हणून लसीकडे पाहिले जाते. जगभरातील सर्व राष्ट्रांनी लसीकरणाला महत्व देत आपापल्या देशातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी स्वीकारले. (The Center should place a single order for the purchase of Corona vaccine, not for the profit of the companies.) तेथील सरकारांनी सर्व लसी खरेदी करून त्या नागरिकांना पुरवल्या, परिणामी आज ते राष्ट्र मुक्तपणे वावरत आहेत. भारतात मात्र आपण सर्वाधिक कोरोना लसीकरण केल्याचा दावा केला जात असला तरी परिस्थितीती वेगळी आहे.

लस खरेदीच्या बाबतीत केंद्राकडून सुरू असलेल्या धरसोड वृत्तीची किमंत सामान्यांना भोगावी लागली,असा आरोप काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात केला. (Congress Leader Prithviraj Chavan) वन नेशन वन आॅर्डर प्रमाणे केंद्राने लस खरेदी करून ती राज्य सरकार, महापालिका व खाजगी कंपन्यांना पुरवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विधानसभेत राज्याला केंद्राकडून दर महिन्याला तीन कोटी लसीचे डोस मिळावेत या संदर्भातील प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या प्रस्तावावर बोलतांना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी केंद्राने लस खेरदीचे छोटे छोटे तुकडे केले, एकत्रित केंद्राने लस खरेदी करणे अपेक्षित असतांनी ती राज्य, महापालिका व खाजगी कंपन्यांना स्वतंत्रपणे आॅर्डर देण्यास सांगितले. त्यामुळे या लसीची किंमत तर वाढलीच पण देशातील लसीकरणाच्या मोहिमेला देखील याचा धक्का बसला.

दीडशेची लस बाराशेवर..

भारत बायोटेक या लस बनवणाऱ्या कंपनीच्या मालकाने आपली लस ही सर्वात स्वस्त असल्याचा दावा केला होता. पाण्याच्या बाटलीच्या किंमती लसीची कुप्पी असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. केंद्राने एकाच आॅर्डरने भारत बायोटेकसह अन्य खाजगी कंपन्यांकडून लस खरेदी केली असती तर ती १५०-ते १७० रुपयात मिळाली असती. पण केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे आता हीच लस बाराशे रुपयांपर्यंत विकली जात आहे. मी स्वतः माझ्या कुटुंबियांना नऊशे रुपये प्रति डोस प्रमाणे लस दिली. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.

केंद्राने सुरूवातीपासून लस खरेदीचे अधिकार स्वतःकडे ठेवून राज्यांना पुरवली असती तर निश्चितच सव्वा कोटींमधील काही लोकांचे प्राण आपण वाचवू शकलो असतो. तुम्हाला तोटा भरून काढायचा असेल तर तुम्ही राज्य सरकारकडून पैसा घ्या, महापालिकांकडून पैसा घ्या, पण एका आॅर्डरने लस खरेदीकरून ती राज्यांना पुरवा याचा पुनरुच्चार देखील चव्हाण यांनी केला.

लस संशोधनाच्या बाबतीत देखील केंद्राचे धोरण उदासीन राहिले. जगभरातील राष्ट्रांनी कोरोना लस संशोधनावर ११.३ बिलियन म्हणजे तब्बल ८४ हजार कोटी रुपये खर्च केले. भारताने मात्र केवळ ३५ कोटी खर्च केले. कोरोनावर लस हाच पर्याय आहे हे सिद्ध झाल्यानंतर देखील डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत केंद्राने विदेशी लस खरेदीला परवानगी दिली नाही. उलट भारतात तयार केलेल्या लसीचे साडेसहा कोटी डोस विदेशात पाठवले.

पण केंद्राला पाठ थोपटवून घ्यायची होती..

या मागे त्या राष्ट्रांशी झालेले करार कारण होते की मग आपल्याला आपण कोरोना संकटात जगाला कशी मदत केली हे दाखवून पाठ थोपटवून घ्यायची होती, हे माहीत नाही, पण तेव्हा देशातील लोकांना डोस दिले असते तर मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असते,असेही चव्हाण म्हणाले. राज्यातील उर्वरित १० कोटी लोकांना लस द्यायची असेल तर दोन डोस प्रमाणे २० कोटी डोस लागतील. ३० डिसेंबरपर्यंत केंद्राकडून एवढे डोस मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

मुख्यमंत्री आणि राज्याचे शिष्टमंडळ जेव्हा पंतप्रधान मोदींना भेटतील तेव्हा एका आॅर्डरने लस खरेदी करून ती राज्याला पुरवण्याची मागणी आपण आवर्जून करावी, असेही चव्हाण यांनी सुचवले. शिवाय लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्याच्या हापकीन्स, एनआयव्ही यांना देखील लस निर्मितीची परवानगी द्यावी, जेणेकरून लसीची मागणी तातडीने पुर्ण करण्यास मदत होईल, असेही चव्हाण यांनी सुचवले.

हे ही वाचा ः एमपीएससीच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी अमित ठाकरे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार..

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख