विनायक मेटेंनी केले सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत - Government should give clarification regarding school admission and recruitment Says MLC Vinayak Mete | Politics Marathi News - Sarkarnama

विनायक मेटेंनी केले सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

मुलांच्या शिक्षण प्रवेश व आत्ता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे काय याबद्दल सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच ज्यांनी मुलाखती दिल्यात त्यांच्या नोकरीबद्दलही काहीही स्पष्टता केलेली नाही. त्यानंतर पोलिस भरती, आरोग्य विभागाची भरती यातही काहीही निर्णय अथवा वाच्यता केलेली नाही. हा मराठा समाजावर अन्याय आहे.

सातारा : मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळात आज जे काही निर्णय घेतले आहेत, त्याचे मी स्वागत करतो, पण विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, प्रवेश घेतलेल्यांची सुरक्षितता, मुलाखती दिलेल्या युवकांच्या नोकरीचे पुढे काय, पोलिस व आरोग्य विभागातील भरती तसेच ईडब्ल्‍युएसच्या निर्णयाबाबत स्पष्टता केलेली नाही. जोपर्यंत सरकार या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता देत नाही. तोपर्यंत हे सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या भुमिकेत आहे, असे म्हणता येणार नाही, अशी टीका शिवसंग्रामचे नेते व आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे.  

राज्य मंत्रिमंडळाने आज मराठा समाजासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाचे स्वागत करून आमदार विनायक मेटे म्हणाले, यामध्ये
शिष्यवृत्तीसाठी सहाशे कोटी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी चारशे कोटी, सारथी करिता १३० कोटी तसेच इतरही काही निर्णय घेतले आहेत.

मात्र, मुलांच्या शिक्षण प्रवेश व आत्ता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे काय याबद्दल सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच ज्यांनी मुलाखती दिल्यात त्यांच्या नोकरीबद्दलही काहीही स्पष्टता केलेली नाही. त्यानंतर पोलिस भरती, आरोग्य विभागाची भरती यातही काहीही निर्णय अथवा वाच्यता केलेली नाही. हा मराठा समाजावर अन्याय आहे.

ईडब्ल्‍युएसबाबत २८ जुलैला अध्यादेश काढून मराठा समाजाला जे वगळले होते. तो अध्यादेश आजही रद्द केलेला नाही. केवळ फायदे मिळतील, एवढेच म्हटले आहे. त्यामुळे अशा अनेक गोष्टी करणे सरकारने बाकी आहेत. त्यामुळे या गोष्टी सरकार करत नाही, तोपर्यंत सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या भुमिकेत आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही आमदार विनायक मेटे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख