पिंपरी : मुंबईचा पोलिस आय़ुक्त (सीपी) झालेला ज्येष्ठ आय़पीएस अधिकारी चढत्या क्रमाने राज्याचा पोलिस महासंचालक (डीजीपी) नंतर होतो. मात्र, एपीआय सचिन वाझेंमुळे प्रथमच राज्य दलात गंगा उलटी वाहिली. राज्याच्या डीजीपींना (हेमंत नगराळे) मुंबईचे सीपी आज व्हावे लागले. राज्याच्या पोलिस दलाच्या इतिहासात प्रथमच असे आक्रीत घडले. दरम्यान, त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेले अधिकारी मुंबईचे सीपी प्रथमच झाले.
वाझे प्रकरणामुळे कधी नव्हे, त्या अनेक उलट घडामोडी घडल्या. कार्यक्षम असूनही टर्म पूर्ण न करता मुंबईचे पोलिस आय़ुक्त परमवीरसिंह यांची शिक्षेच्या व कमी महत्वाच्या जागी (डीजी होमगार्ड) बदली झाली. गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा राजीनाम्याचे मुंबई सीपींच्या बदलीवर निभावले. मुंबईचा सीपी झाला की तो ज्येष्ठ आय़पीएस अधिकारी चढत्या क्रमाने राज्याचा डीजीपी होतो, ही प्रथा प्रथमच खंडीत झाली. कधी नव्हे, ती प्रथमच उलटी गंगा वाहिली.
राज्याचे डीजीपी नगराळेंना मुंबईचे सीपी व्हावे लागले. फक्त सव्वादोन महिन्यात त्यांच्यावर ही वेळ आली. या दोन्ही पदांचा दर्जा समान असला, तरी मुंबई सीपींपेक्षा डीजीपी हा राज्याचा प्रमुख असल्याने त्यांचा मान आणि अधिकारही मोठा आहे. आगामी मुंबई महापालिकेची निवडणूक ध्यानात घेऊन तेथील सत्ताधारी शिवसेनेला मराठी आयपीएस अधिकारी मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून हवे होते. त्यामुळे राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी)प्रमुख असलेले रजनीश शेठ यांचे नाव मागे पडले.
सीआयडी प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी हे प्रामाणिक व निष्पक्ष असल्याने त्यांचे नावही गळाले. नाव घेतले जात असलेल्या इतर दोन मराठी अधिकाऱ्यांचा दर्जा हा मुंबई पोलिस आय़ुक्तांच्या पदाएवढा म्हणजे डीजीपीचा नसल्याने त्यांचाही पत्ता कट झाला आणि नाईलाजाने मराठी अधिकारी म्हणून नगराळे मुंबईचे सीपी झाले. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणारे अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात.
नगराळे हे १९८७ च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी आहेत. ते मूळचे चंद्रपूरचे. त्यांची पहिली पोस्टिंग ही चंद्रपूर जिल्ह्यातच राजूरा या नक्षलग्रस्त भागात झाली. १९९२ च्या जातीय दंगलीत त्यांनी सोलापूर येथे उपायुक्त असताना परिस्थिती उत्तम हाताळली. तर, १९९४ ते १९९६ रत्नागिरीचे एसपी असताना त्यांनी दाभोळ ऊर्जा प्रकल्पाचा जमिन अधिग्रहणाचा नाजूक विषय तशाच पद्धतीने हाताळला.
सीआय़डीत १९९६ ते १९९८ दरम्यान त्यांनी मूले पळवून त्यांची हत्या करणारी नगरची अंजनाबाई गावीत आणि एमपीएससीचे पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी केली. १९९८ ते २००२ मध्ये केंद्रात सीबीआयमध्ये ते प्रतिनियुक्तीवर होते. त्यावेळी त्यांनी केतन पारेख घोटाळा, हर्षद मेहता घोटाळा, तेलगी मुद्रांक घोटाळा या महत्वाच्या प्रकरणांचा त्यांनी बारकाईने तपास केला. त्याबद्दल त्यांचे कौतूक झाले.
२०१६ ते नवी मुंबईचे पोलिस आय़ुक्त असताना त्यांनी देशभर गाजलेला बडौदा बँक दरोड्याचा ४८ तासांत छडा लावला. त्यानंतर ते डीजी (तांत्रिक विभाग) झाले. राज्य सरकारशी झालेल्या मतभेदातून त्यावेळचे डीजीपी सुबोधकुमार जयस्वाल हे केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर (सीआयएसएफ) गेल्यावर त्यांच्या जागी यावर्षी सात जानेवारीला ते राज्याचे डीजीपी झाले होते. त्यांचे सहावीपर्यंतचे शिक्षण हे चंद्रूपर जिल्ह्यातील भद्रावती येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत झालेले आहे.