मुंबईत २० हजार कोटींचा रेडिरेकनर घोटाळा - 20,000 crore readyreckoner scam in Mumbai | Politics Marathi News - Sarkarnama

मुंबईत २० हजार कोटींचा रेडिरेकनर घोटाळा

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2020

हा गैरप्रकार कसा झाला याबाबत साटम सांगतात की, एकाच विभागातील जमिनीचे यावेळी विभाजन करून वेगवेगळे उपविभाग करण्यात आले. त्या उपविभागांमधील जमिनींना नवे रेडिरेकनर दर आकारताना वेगवेगळे कमीजास्त रेडिरेकनर दर लावण्यात आले. यात शेजार शेजारच्या जमिनींना वेगवेगळे दर आकारण्यात आले, अशी उदाहरणेही साटम यांनी पत्रात
दाखवून दिली आहेत.

मुंबई : नुकताच मुंबईतील महत्वाच्या जागांचे रेडिरेकनर दर कमी करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयात पंधरा ते वीस हजार कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला आहे. काही ठराविक जमीन मालकांना फायदा व्हावा, म्हणून हे दर कमी करण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला आहे. 

यासंदर्भात साटम यांनी 25 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून रेडिरेकनर दर कमी करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली
होती. मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने साटम यांनी आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले आहे. या निर्णयाला राज्यपालांनी स्थगिती द्यावी. तसेच या गैरप्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना शिक्षा द्यावी, अशीही मागणी पत्राव्दारे केली आहे. 

बांधकाम क्षेत्राला मरगळ आल्याने ती दूर करण्याच्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिकांना सवलत म्हणून रेडिरेकनर दरांची नुकतीच फेररचना करण्यात आली. त्यात मुंबईत अनेक ठिकाणी पन्नास टक्क्यांपर्यंत रेडिरेकनरचे दर कमी करण्यात आले आहेत. मुंबईत या दरांमध्ये सरासरी 1.74 टक्के वाढ करण्यात आल्याचा सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा असला तरी बऱ्याच ठिकाणी घसघशीत दरकपात झाल्याचेही साटम यांनी दाखवून दिले आहे. 

ही दरकपात करण्यामागे काही विशिष्ठ जमीनमालकांना फायदा करून देण्याचे मोठे षडयंत्र असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.  बांधकाम व्यावसायिकांना रेडिरेकनर दरावर आधारित प्रिमिअम वा अन्य कर सरकारी तिजोरीत भरावे लागतात. अशा स्थितीत रेडिरेकनर दर कमी झाल्याने या करांची रक्कम कमी होते. त्यामुळे सरकारी महसूल घटतो पण दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारच्या जिवावर फायदा होतो, असेही साटम यांचे म्हणणे आहे.

हा गैरप्रकार कसा झाला याबाबत साटम सांगतात की, एकाच विभागातील जमिनीचे यावेळी विभाजन करून वेगवेगळे उपविभाग करण्यात आले. त्या उपविभागांमधील जमिनींना नवे रेडिरेकनर दर आकारताना वेगवेगळे कमीजास्त रेडिरेकनर दर लावण्यात आले. यात शेजार शेजारच्या जमिनींना वेगवेगळे दर आकारण्यात आले, अशी उदाहरणेही साटम यांनी पत्रात
दाखवून दिली आहेत.

विशिष्ठ बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा करून देण्यासाठी हा प्रकार झाला. यात त्यांच्या जमिनींना कमी रेडिरेकनर दर लावला, तर शेजारच्याच जमिनीला जास्त दर लावला, असेही साटम यांनी म्हटले आहे. मात्र, यात मोठा तोटा सरकारचा व पर्यायाने जनतेचा झाला आहे. एकीकडे कोरोनाची साथ आणि लहरी हवामान यांच्याशी झुंझणाऱ्या सरकारकडे आधीच पैसा नसल्याने या निर्णयाचा तिजोरीला मोठाच फटका बसणार असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे.  त्यामुळे यासंदर्भात कारवाई करण्याची मागणीही साटम यांनी राज्यपालांना केली आहे.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख