मुख्यमंत्र्यांची ‘ती’ घोषणा हवेतच विरणार का ? - will the chief ministers that announcement be the false | Politics Marathi News - Sarkarnama

मुख्यमंत्र्यांची ‘ती’ घोषणा हवेतच विरणार का ?

निलेश डोये
बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2020

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानासाठी दोन हेक्टरपर्यंत हेक्टरी १० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वीच देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. अहवालास उशीर झाल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होणार आहे.

नागपूर : पूर आणि परतीच्या पावसाने यंदा शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हेक्टरी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली. ही भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले. पण नुकसानाच्या पंचनाम्याचा अहवाल अद्यापही शासनाकडे पाठवला गेला नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणे जवळपास अशक्यच वाटत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरणार की काय, असे बोलले जात आहे. 

येथील कर्मचाऱ्यांच्या लालफितशाहीचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे दिसतेय. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत खोडा बनणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पूर व त्यानंतर परतीच्या पावसाने शेतपिकांचे मोठे नुकसान केले. सरकारने तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. परंतु प्रशासनाकडून याला बराच विलंब लागला. मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा पातळीवरून तालुका पातळीवर आवश्यक सूचनाच पाठविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे पंचनामे करण्यास विलंब झाला. माहिती गोळा करून अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्याची जबाबदारी महसूल शाखेची आहे. परंतु त्यांच्याकडून योग्यरीत्या काम होत नसल्याचे सांगण्यात आले. विभागातील कर्मचारी महत्वाचे काम सोडून इतरच कामांत व्यस्त असतात. त्याचा परिणाम या कामावर होत असल्याचे सांगण्यात येते. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दसऱ्यापूर्वीच नुकसानीच्या पंचनाम्याचा अहवाल पाठवायचा होता. तशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या. परंतु अधिनस्त कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या आदेशाकडे कानाडोळा करण्यात आला. यामुळे नुकसानाचा अहवाल वेळेत शासनाकडे सादर झाला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानासाठी दोन हेक्टरपर्यंत हेक्टरी १० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वीच देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. अहवालास उशीर झाल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे सांगण्यात येते.

(Edited By : Atul Mehere)

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख