१८ वर्षापूर्वी गाजलेला रोखे घोटाळा मंत्री केदारांना अडचणीत आणणार ?

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत सन २००२-२००३ मध्ये १४९ कोटी रुपयांचा रोखे घोटाळा झाला होता. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार त्यावेळी या बॅंकेचे अध्यक्ष होते. या घोटाळ्यासाठी त्यांना दोषी धरण्यात आले होते. त्यावेळ ना. केदार यांना अटकही झाली होती. त्यानंतरही ते राजकारणात सक्रिय राहिले. आजतागायत ते सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येत आहेत. पण आता त्या प्रकरणाची सुनावणी २४ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मंत्री केदार यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार असल्याचे सांगण्यात येते.  

त्यावेळी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने एका कंपनीकडून १४९ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. पण नंतर ती कंपनी बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे बॅंकेचे पैसे बुडाले. यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना जबाबदार धरण्यात आले. त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटकही करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कमिटी स्थापन केली होती. त्या कमिटीने या प्रकरणाचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. पण नंतर या कमिटीच्या शिफारशींना आव्हान देणारी याचिका केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल केली.  

त्याची सुनावणी अद्यापही होऊ शकली नाही. मागील वर्षी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली होती. पण यावर्षी आलेल्या कोरोनाच्या संक्रमणामुळे पुन्हा सुनावणी रखडली. आता येत्या २४ तारखेपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा व सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. सोबतच आतापर्यंत या प्रकरणात काय काय घडामोडी झाल्या याचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहे. 

चौकशी समितीच्या शिफारशी मानल्यास १०० टक्के अडचण
या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने जी कमिटी स्थापन केली होती. त्या कमिटीने या घोटाळ्याचा संपूर्ण ठपका सुनील केदारांवर ठेवला होता. १४९ कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यानंतर ही बॅंक डबघाईस आली होती. कमिटिचा अहवाल जर न्यायालयाने मान्य केला, तर सुनील केदार १०० टक्के अडचणीत येणार, असे सांगितले जात आहे. 

राज्य सरकारने दिले होते ८० कोटी
पारेख नामक गुंतवणुकदाराने रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची जबाबदारी घेतली होती. पण ती कंपनी बोगस निघाल्यामुळे बॅंकेचा पैसा बुडाला. बॅंक डबघाईस आली होती. रिझर्व बॅंकेनेही आर्थिक बंधन टाकली होती. राज्य सरकारने ८० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. तेव्हापासून आजतागायत या बॅंकेचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून चालविला जात आहे.