मराठा आरक्षण : अध्यादेश काढायचा की नाही, बुधवारी निर्णय ?

मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर लवकरात सुनावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने घेतला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग होईल. मुख्य न्यायाधीश याकरिता न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील.
Maratha Arakshan
Maratha Arakshan

नागपूर : मराठा आरक्षणावरून राज्यभर पुन्हा रान पेटले आहे. आंदोलने सुरू झाली आहेत. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर अध्यादेशाचा पर्याय महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी सुचविला आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढायचा की नाही किंवा दुसरा मार्ग निवडायचा, याबाबत बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे समजते. 

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आल्यामुळे मराठा बांधवांकडून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्याला अवैध ठरविण्यात आले. नंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारच्या काळात न्या. गायकवाड यांच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. यालाही आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती देत प्रकरण वरिष्ठ पीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे आता यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठात सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण राहणार नाही. इकडे आरक्षणासाठी मराठा वर्गाकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. यामुळे सरकारची अडचण होत आहे. सरकार आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी आरक्षणासाठी अध्यादेशाचा पर्याय सुचविला आहे. 

शासनाकडून यावर कायदेतज्ज्ञांकडून मत घेण्यात येत आहे. अध्यादेश काढण्यावरून कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसते. काहींकडून अध्यादेशाचे समर्थन करण्यात येत आहे. काहींकडून अध्यादेश काढता येत नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. बुधवारला होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये यावर निर्णय होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकार अध्यादेशाच्या पर्यायावर सकारात्मक विचार करीत असल्याचे सांगण्यात येते. 

सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागणार विनंती! 
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर लवकरात सुनावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने घेतला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग होईल. मुख्य न्यायाधीश याकरिता न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील, असे जाणकारांकडून सांगण्यात येते.
(Edited By : Atul Mehere) 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com