कायदेतज्ज्ञ म्हणतात, अध्यादेशाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण शक्य 

नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा सद्यःस्थितीत राज्यभर पेटला आहे. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि राज्य सरकार न्यायालयात कमजोर पडल्यामुळेच ही स्थगिती दिल्याचे मानले जात आहे. आठवडाभरात सरकार सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत मिळून यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी कालच विदर्भाच्या दौऱ्यावर असताना सांगितले. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणाप्रमाणे यातही नव्याने अध्यादेश काढून सरकारला आरक्षण लागू करता येणार असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची मागणी फार जुनी आहे. विधिमंडळाच्या सभागृहात यावर अनेकदा चर्चा झाल्या. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के तर मुस्लीम वर्गाला ५ आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याला न्यायालयाकडून रद्दबातल करण्यात आहे. नंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाकरता मागासवर्ग आयोगाची शिफारस घेण्याचे ठरविले. त्या करता न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. समितीने सूचना, सुनावणी घेत सर्वकष अभ्यास केला. 

समितीच्या अहवालाच्या नोकरीत १३ टक्के तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आहे. न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. यामुळे सध्या राज्याचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. मराठा समाजाकडून आंदोलनाची भाषा होत असून सरकार आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष व राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा पर्याय सुचविला आहे. अध्यादेशाला भाजपकडून अप्रत्यक्षरीत्या विरोध दर्शविण्यात आला आहे. कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने अध्यादेश काढता येत नसल्याचे काहींच मत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील धर्मेद्रकुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, ‘सरकारला अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम १८ सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले होते. यानुसार ॲट्रॉसिटीत बेल न देण्याची तरतूद रद्द केली. तसेच प्राथमिक अहवाल आवश्यक करण्यात आला. याला देशभर विरोध झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून कायदा पूर्ववत केला. छत्तीसगडमध्ये एका प्रकरणात न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलेला निर्णय अध्यादेशाच्या माध्यमातून लागू करण्यात आला.’ अध्यादेशाच्या माध्यमातून आरक्षण देता येणार असल्याने सरकार काय निर्णय घेते, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.              (Edited By : Atul Mehere)