ऊर्जामंत्र्यांना आलाय सत्तेचा माज : आमदार भातखळकर 

मुंबई : वाढीव वीजबिले हा लोकांचा भ्रम आहे, हे उर्जामंत्र्यांचे वक्तव्य म्हणजे सत्तेचा माज आल्याचे लक्षण आहे, अशी टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली. कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत वीज बिल सवलतीबाबत निर्णय न घेणारे ठाकरे सरकार ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’ असल्याची टीकाही त्यांनी केली. राज्याची उपराजधानी नागपूर येथे नुकतीच एकाने वाढीव वीज बिलामुळे आत्महत्या केली. अशा स्थितीत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे वक्तव्य म्हणजे सरकार किती संवेदनशुन्य आहे, हेच दर्शवत असल्याचेही ते म्हणाले. 

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या वक्तव्यावर आमदार भातखळकर यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अशी वक्तव्ये म्हणजे सत्तेचा माज आला असल्याचे लक्षण आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईत अवाजवी वाढीव वीज बिलांमुळे लोक त्रस्त झालले आहेत. एका व्यक्तीने तर वाढीव वीज बिलामुळे आत्महत्या केल्याची घटना घडलेली आहे. तरीही राज्याचे ऊर्जामंत्री अशी बेमुर्वतखोर विधानं करतात. हे अत्यंत संतापजनक आहे. 300 युनिटपर्यंत वीज बिलं माफ करा, अशी भाजपाची पहिल्या दिवसांपासूनची मागणी आहे. ती पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करत राहू, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा 
उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या भाडेकरू इमारतींचे काय ? 
मुंबई ः उपनगरांमधील भाडेकरू इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत पूर्वीच्या भाजप सरकारने केलेल्या धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. कालच मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय जाहीर केला आहे. यासाठी म्हाडा अधिनियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबईच्या उपनगरातही भाडेकरू रहात असलेल्या अनेक इमारती आहेत, त्या देखील अनेक वर्षे जुन्या असल्याने जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांचेही प्रश्न साधारण शहरांतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या भाडेकरूंसारखेच आहेत. त्यामुळे या भाडेकरूंबाबतही सरकारने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सुचविले आहे. 

मुंबईच्या उपनगरात सुद्धा मोडकळीस आलेल्या व पुनर्विकासाची गरज असलेल्या हजारो इमारती आहेत, यातील हजारो रहिवाशांना पुनर्विकासाच्या नावाखाली विकासकांनी रस्त्यावर आणले आहे. तसेच मोडकळीस आल्या म्हणून भाडेकरूंना बेघर करण्याचे मोठे षडयंत्र विकासक करत आहेत. त्यांना आता भाडेही मिळत नाही, पण त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास कोणालाही वेळ नाही, असेही भातखळकर यांनी दाखवून दिले आहे. 

उपकरप्राप्त इमारती या फक्त मुंबई शहरातील आहेत. पण उपनगरातील अनेक जुन्या भाडेकरू इमारतींच्या बाबतीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एक धोरण आखले होते. ते धोरण विधी खात्याकडे प्रलंबित आहे, त्यावर सुद्धा तात्काळ निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या भाडेतत्त्वावरील इमारतींचा विकास वर्षानुवर्ष रखडलेला आहे त्यांच्या पुनर्विकासाच्या बाबतीत निर्णय घेणारा आणि भाडेकरूंना दिलासा देणारा एखादा कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा आपण गेली काही वर्ष मांडत आहोत. आधीच्या सरकारच्या काळात ही पावले उचलली गेली. त्यामुळे त्याची तात्काळ पूर्तता करून उपनगरातील भाडेकरूंना व अशा प्रकारच्या इमारतीत राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा द्यावा व त्यांच्या पुनर्विकासाचा रखडलेला मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणीही आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.       (Edited By : Atul Mehere)