प्रशासक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना विधानसभेत दिलासा - Relief in the Legislative Assembly for Housing Institutions with Administrators | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

प्रशासक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना विधानसभेत दिलासा

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 15 डिसेंबर 2020
ज्या संस्थांवर प्रसासक आहे, अशा संस्था जर पुढे आल्यास त्यांंच्याबाबतीत मतदान घेण्यास परवानगी देण्याबाबत विचार करू, असे सर्वानुमते ठरले.

मुंबई : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका थांबविल्या आहेत. त्या घ्याव्यात, याबाबत आज विधानसभेच्या अधिवेशनात चर्चा झाली. त्यावर निर्णय देताना ज्या संस्थांवर प्रसासक आहे, अशा संस्था जर पुढे आल्यास त्यांंच्याबाबतीत मतदान घेण्यास परवानगी देण्याबाबत विचार करू, असे सर्वानुमते ठरले. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासक असलेल्या अशा संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. याचा सर्वाधिक फायदा मुंबईकरांना होणार आहे.

विधानसभच्या अधिवेशनात आज बहुतेक सदस्यांनी या बिलाला पाठिंबा दिलेला आहे. काही सूुचनाही केल्या आहेत. काही संस्थांवर प्रशासक आहेत. तो केव्हा आला, ती बाब तपासून पाहिली जाईल. संबंधित संस्थांच्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात, अशा सूचना आहेत. या निवडणुका कुठे घ्याव्यात, असा प्रश्न मंत्रीमंडळात आला होता. एका बैठकित असे ठरले, की 31 मार्चपर्यंत पुढे ढकलायचे, या विषयावर विचार नक्कीच करू. ज्या संस्था पुढे येतील, त्यांना सहकार्य केले जाईल, असे या वेळी सांगण्यात आले.

याबाबत आमदार अशिष शेलार यांनी सूचना केली की, गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक जे घेऊ इच्छितात, त्यांना परवानगी द्यावी. त्यावर विशेष चर्चा झाली. 

काही सोसायट्यांमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे. त्यांचे कामकाज ठप्प आहे. काही सोसायट्या कुठल्याही प्रकारचे मेंटेन्स काढत नाही. त्यामुळे निवडणुका होणे आवश्यक आहे. 

आपण लग्नाला परवानगी देतो आहे, अशा वेळी खुप आवश्यक आहे, तेथे निवडणुका पुढे ढकलत आहोत. आपण काळजी म्हणून नियम केला, परंतु त्याचे दुष्परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे कशातरी मार्गाने या निवडणुका कशा होऊ शकतात, याचा विचार शासनान करून योग्य ते नियम बनविण्याची गरज आहे, असे मत काही आमदारांनी मांडले. 

Edited By - Murlidhar Karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख