मुंबई : येता-जाता महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आव आणणाऱ्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील 106 हुतात्म्यांच्या वारसांना सदनिका द्यावी. त्याचे धोरण ठरविण्याबाबत आत्मपरीक्षण करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना दिवसभर हुतात्मा चौकात बसवावे, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात अद्याप कोणीही व्यवस्थित धोरण ठरवले नाही व कोणीही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सरकारने व मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी निदान एवढी तरी संवेदनशीलता दाखवावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या विषयाबाबत प्रशासनाने आजवर दिलेल्या अभिप्रायामध्ये उलटसुलट मते व्यक्त केली आहेत. कधी अशाप्रकारची बाब महानगरपालिकेच्या अधिकार कक्षेत येत नसून याबाबतचे धोरण महाराष्ट्र शासनाच्या पातळीवर करण्यात यावे, असे म्हटले जाते. तर कधी महापालिका असे धोरण करू शकते, असे नमूद केले जाते. परंतु निर्णय कधीच कोणीही घेतला नाही, असेही त्यांनी दाखवून दिले आहे.
विकास नियोजन आराखड्यातील आरक्षित जागेवर पुनर्विकास करताना मिळालेल्या पुनर्वसन सदनिकांचे वाटप केले जाऊ शकते. याबाबत महापालिकेने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, असे पालिका प्रशासनाने विधी समितीला दिलेल्या अहवालात म्हटल्याचेही सामंत यांनी दाखवून दिले आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील प्रमुख अग्रणी राहिलेले प्रबोधनकार ठाकरे आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा चालवणारे नेते सध्या राज्य शासनात व महापालिकेत आहेत. तरीही महानगरपालिका प्रशासन यासंदर्भातील धोरण ठरवणे व त्याची अंमलबजावणी करणे, याबाबत चालढकल करीत आहे, ही अतिशय खेदपूर्ण बाब आहे, असेही सामंत यांनी म्हटले आहे.
प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या विषयावर विचार करण्याकरता एक दिवसभर हुतात्मा चौकात (कोणत्याही मंडप व इतर सोयींशिवाय) बसावे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीबाबत त्यावेळच्या साहित्य व बातम्यांचे वाचन करून आत्मपरीक्षण करावे आणि नंतर निर्णय घ्यावा, असाही उपाय सामंत यांनी सुचविला आहे.
यामुळे प्रशासनातील संबंधीत अधिकाऱ्यांना सुबुद्धी सुचून ते 106 हुतात्म्यांच्या वारसदारांना त्वरित सदनिका उपलब्ध करण्याबाबत निर्णय-धोरण करतील, अशी अपेक्षाही सामंत यांनी व्यक्त केली
Edited By - Murlidhar Karale
