मुंबई : ``अजितदादा म्हणाले होते, की दोन महिन्यात जर थकलेले अनुदान दिले नाही, तर सचिवांचे पगार थांबविितो. थांबविला का पगार दादा. दोन महिन्यांत तर पैसे जाऊ द्या, सहा महिने त्या गरीबांची थट्टा केली. तो तहसीलदार सातवा वेतन आयोग घेतो, आमचा विरोध नाही, पण असे करताना गरीबांकडेही पहा,`` असा सल्ला भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिला.
आदिवासींच्या अनुदानाबाबत मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेच्या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत आक्रमक पवित्रा घेत त्यांनी खावटी अनुदानाबाबत ताशेरे ओढले.
मुनगंटीवर म्हणाले, की आम्ही विरोध करतो, म्हणून आम्ही शत्रू नाहीत. तुमची 50 वर्षे सत्ता रहावी, ही आमची इच्छा आहे, परंतु काम न करता दाम कसे मागता. केंद्राने मोठी मदत केली आहे, तरीही ते म्हणतात केंद्र मदत करीत नाहीत. मी देशातील मुख्यमंत्र्यांच्या साईटवर गेलो. मी इतर मुख्यमंत्र्यांशी बोललो. हे पैसे सुरक्षित आहेत. हे केंद्र डुबविणार आहे का, आता नाही मिळाले, दोन महन्यांनी मिळतील. 13 नोव्हेंबरपर्यंत 18 लाख कोटी दिले. जीएसटीचे 9 हजार 906 कोटी, 15 वा वित्त आयोग 15 हजार कोटी दिले. इतरही विविध योजनांत मोठी मदत केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अजितदादांना असे सुनावले
जनतेचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी राज्याला कर्ज घ्यायला काय अडचण आहे. अजितदादा उत्तरात म्हणून शकतात, कर्ज घेणे योग्य नाही. परंतु आता लोक अडचणीत आहेत. मग कर्ज घेण्यासाठी काय हरकत आहे. पहिल्या तीन राज्यात आपण आहोत. महाराष्ट्र सरकार हे आकडेवारी कोणी नशापाणी करून लिहित नाहीत. हे वास्तवाचे आकडे आहे. हे ऋणभार आहे. 22 टक्के घेता येतो. राज्याच्या या गरीबांसाठी सरकार कर्ज काढत नाही. आपल्या घरी मात्र कुटुंबासाठी आपण कर्ज काढतो. तुमच्या कुटुंबासाठी तुमच्या उत्पन्नाच्या 20 पट कर्ज काढू शकता. इथं तर एक पटही कर्ज काढले नाही. राज्याच्या जनतेसाठी का नाही कर्ज काढले. केंद्राने तुम्हाला 3 टक्के कर्ज काढू शकता, असे सांगितले आहे. 1 लाख 60 हजार कोटींचे कर्ज काढू शकत होता. या संकटात कर्ज काढणे चुकीचे नव्हते. गरीब जगला पाहिजे, ही भूमिका हवी, असे मनुगंटीवार म्हणाले.
Edited By - Murlidhar karale
