मेट्रोबाबत आधी मुंबई-पुण्याचा विचार व्हायला हवा होता ः अजित पवार

मुंबई : केंद्राने निधीची तरतूद करताना दुजाभाव केला. मेट्रोसाठी नाशिक, नागपूरचा विचार केला. हरकत नाही. परंतु जिथं खऱ्या अर्थाने गरज आहे, तिथं निधी आधी पुरेसा मिळायला हवा होता. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये मेट्रोची गरज आहे. तेथे लोकांचे दळणवळ कठीण बनले आहे. लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या शहरांत आधी मेट्रोसाठी पुरेशा निधीची तरतूद व्हायला हवी होती, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

ते म्हणाले, की केंद्राने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात तरतूद केली. तामीळनाडू, केरळ, आसाममध्ये आगामी काळात निवडणुका आहेत, तेथे हजारो कोटी दिले. जिथं निवडणुका होऊन गेल्या. तेथे काहीच तरतूद केली नाही. हा अर्थसंकल्प केवळ राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून केलेला आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.

त्यांना मुद्दा लांबवायचाच होता

गेले तीन-चार महिने शेतकरी थंडीत कुडकुडत उपोषण करतात. इतक्या दिवस केंद्राला काहीच सुचले नाही. त्याच वेळी चर्चा करायला हवी होती. याचा अर्थ केंद्राची मानसिकताच नाही. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिकाच नाही. आजपर्यंत महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील शेतकऱ्यांनी जे आंदोलने केली, ते त्यांच्यावर अन्याय झाल्यानंतरच केली आहेत. सोयाबीन, कापूस खरेदीत अन्याय झाला, अपेक्षित दर मिळाला नाही, तर शेतकरी आंदोलन करतात. विनाकारण शेतकरी कधीच आंदोलन करीत नाहीत. हे केंद्राला कळत कसं नाही, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला.

टिका व्हायला लागल्यानंतर खिळे काढले

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी लोकशाही मार्गाने, चर्चेने मार्ग काढायचा असतो. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकण्याचा प्रकार अशोभनिय आहे. ज्या वेळी मीडियामध्ये टीका व्हायला लागली, त्या वेळी त्यांनी खिळे काढून घेतले. शेतकऱ्यांवर कारवाईसाठी असा निर्णय कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला. आता आंदोलनाच्या ठिकाणी सिलेब्रिटी जात आहेत. इतक्या दिवस कोठे होते. आता शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये, असे पवार म्हणाले.

पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करा

पवार म्हणाले, आधी केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावेत. सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्नाशी त्यांनी खेळू नये. 

शिवसेना मोठा पक्ष आहे

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील प्रश्नांबाबत पवार म्हणाले, की मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यात गेल्या 20 वर्षांपासून आहे. तेथे काय निर्णय घ्यायचे हे तेथील महापाैर घेतली. त्याची अंमलबजावण करण्याचे काम आयुक्त करतात. ते अधिकारी असतात. त्यांच्याशी समन्वय साधून कामे करायचे असतात. तिथे शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे आधी मुख्यमंत्र्यांची संमती असल्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांची समती नसताा काम होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते निर्णय घेतील. 

Edited By - Murlidhar Karale