जमीन, सरकार महाराष्ट्राचे, मग निर्णय न्यायालयाचा का? संजय राऊत यांचा सवाल - Land, Government of Maharashtra, then why the decision of the court? Question by Sanjay Raut | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

जमीन, सरकार महाराष्ट्राचे, मग निर्णय न्यायालयाचा का? संजय राऊत यांचा सवाल

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 17 डिसेंबर 2020

ही अहंकाराची भाषा झाली. आरेचे जंगल वाचवणे, प्राणी वाचवणे, हा केंद्राचा कार्यक्रम. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात सरकार नाही, याचं हे दुःख आम्ही समजू शकतो.

मुंबई : आधीचे भाजपचे सरकार याच जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प राबणार होते, पोलिसांची घरे बांधणार होते, मग आताच काय झालं, विलंब करायचा, रोष निर्माण करायचा हाच त्यांचा घाट आहे. प्रकाश आंबेडकर यांचे विधान महत्वाचे आहे. विरोधी पक्षाने हा राजकिय विषय केलाय. त्यात न्यायालयाने पडू नये. जमीन महाराष्ट्राची, सरकार महाराष्ट्राचं मग निर्णय न्यायालयाचा का? असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.

मुंबईतील जागेबाबत सुरू असलेल्या वादावर बोलताना राऊत म्हणाले, की बेकायदा बांधकाम तोडण्याबाबत सरकार कारवाई करीत असेल, तर हे चुकीचे, असे आम्ही कधी पाहिले नाही. कांजूरच्या जागेत नेते बंगले बांधणार नाहीत. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. काही काम केलं की सीबीआय, इडी लावायची हे चुकीचं आहे. यामध्ये लोकांचा नुकसान होत असून, जनतेवर विनाकारण आर्थिक बोजा पडत आहे. ज्यांना न्याय द्यायचा, त्यांना तो मिळत नाही. नुसतीच तारीख पे तारीख करून वेळ वाया घालवायचा, हे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.

काल एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. राज्यात भाजपचे सरकार नसल्याने हे सगळे घडत आहे, असं फडणवीस म्हणतात, त्यावर राऊत यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ही अहंकाराची भाषा झाली. आरेचे जंगल वाचवणे, प्राणी वाचवणे, हा केंद्राचा कार्यक्रम. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात सरकार नाही, याचं हे दुःख आम्ही समजू शकतो, पण अशाप्रकारे त्रास देणे हे फार काळ चालणार नाही.

ही जमीन महाराष्ट्राची आहे, अर्धे काम पूर्ण होईल. कांजूरमार्गची जमीन सरकारची आहे. आरेचे जंगल वाचवलं तर कुठ चुकलं. न्यायालय आणि बाकी यंत्रणा तुम्ही वापरत असाल, तर हे चुकीचे आहे. आगोदर भाजप सरकार होते, तेव्हा या जमिनीवर पोलिसांनी घर बनवणार होते.पण आम्ही तिथे काही केल्यास लगेच त्यांना त्रास होणार, हा कुठला न्याय, अशी प्रतिक्रििया राऊत यांनी व्यक्त केली.

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख