अर्णव, कंगनाप्रकरणी कारवाई कोणावर होणार, हे सरकारने स्पष्ट करावे

मुंबई : अर्णव गोस्वामी व कंगना रणावत यांच्यावर झालेल्या कारवाईबाबत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी आता कारवाई कोणावर होणार, गृहमंत्री की संबंधित अधिकारी, याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

मुंबई येथे आज भाजपने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दोन पुस्तकांचे प्रकाशनही करण्यात आले. या वेळी बोलताना फडणवीस यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. 

आज महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त फुले यांना अभिवादन करून फडणवीस म्हणाले, की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यांच्या एक वर्षातील कामाची पुस्तिका या सरकारचे अपयश दाखविणारे ठरणार आहे. कालचे न्यायालयाचे दोन्ही निर्णय अत्यंत मह्त्त्वाचे आहेत. अर्णव गोस्वामी व कंगना रणावत यांच्या विचाराशी आम्ही सहमत नाहीत. परंतु लोकशाहीत सरकारविरोधी विचार मांडल्यानंतर ते चिरडून टाकू, या वृत्तीशी आम्ही सहमत नाही.

ते म्हणाले, की ज्या प्रकारची चपराक या सरकारला काल सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने दिली, यानंतर तरी हे सरकार जागे होईल का, की न्यायालयालाही महाराष्ट्रद्रोही ठरविणार, असा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अर्णव गोस्वामी यांच्या प्रकरणात अतिशय हार्ड हिटिंग अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च्य न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की व्यक्ती स्वातंत्र्य हे संविधानातील अतिशय माैल्यवान बाब आहे. अर्णवला यासाठी लक्ष्य करण्यात आले, की त्यांनी टिव्हीवर जी मते व्यक्त केली होती, ती सरकारी यंत्रणेला अडचणीची ठरेल. कायदा कुठल्याही गोष्टीला लक्ष्य करण्यासाठी नसतो. अशा अनेक गोष्टी यामध्ये दिल्या आहेत, की ज्या सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजण घालणाऱ्या आहेत.

कंगना रणावत प्रकरणातही महानगरपालिका व राज्य सरकारचे नेते यांच्यावर घणाघाती टीका करण्यात आली आहे. कंगनाच्या घराची तोडफोड करणे, हे पूर्वनियोजित होते. तिच्या घरात केलेली कारवाई अनधिकृत होती. तिला कोणताही कायदेशिर मार्ग वापरता येऊ नये, असे नियोजन करण्यात आले. घर पाडण्यापर्यंत संपूर्ण कारवाई अशुद्ध हेतूने होती. त्यामुळेच अतिक्रमण पाडण्याचा मुंबई महापालिकेचा आदेश रद्द करीत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माफी मागणार का?

संजय राऊत यांची वागणूक एखाद्या सांसद सदस्याला शोभून दिसणारी नाही. नऊ मार्चपर्यंत नुकसान किती झाले, याची माहिती न्यायालयाला सादर करावी, त्यानुसार आम्ही आदेश पारित करू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे दोन्ही निर्णय पाहिले, तर सरकारी तंत्राचा गैरवापर केल्याचे दिसून येते. सरकारने केलेल्या अन्यायाचे प्रदर्शन होते. सरकारच्या विरोधात बोलाल, तर जेलमध्ये टाकू, ही दमन निती निती स्पष्ट झाली आहे. आमची मागणी आहे, की आता हे स्पष्ट दोन्ही निकाल आल्यानंतर सरकार कोणावर कारवाई करणार आहे. हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. गृहमंत्र्यांवर होणार का, मुख्यमंंत्री माफी मागणार का, ते मागणार नाहीत, हे आम्हाला माहिती आहे. की ज्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य जाऊन अशा प्रकारची कारवाई केली, त्यांच्यावर कारवाई करणार, याबाबत आता स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

Edited By - Murlidhar Karale