फडणवीस यांनी सांगितल्या मुंबईतील मेट्रोच्या पडद्यामागच्या घडामोडी

मुंबई : भाजपच्या बैठकित विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील मेट्रोबाबतच्या अडचणींमागील गमक सांगितले. मेट्रोतील अडथळे व पडद्यामागील घडामोडींबाबत त्यांनी अभ्यासपूर्ण भाषणातून सर्वांना आवाक करून सोडले.

फडणवीस म्हणाले, की मुंबईत विमानतळाच्या पाॅलिशीमुळे जीडीपी एक टक्क्यांनी बदलू शकतो. पहिल्यांदा ही पाॅलिशी केंद्राकडून मंजूर करून आणली. विमानतळाच्या बाजुच्या घरांचा प्रश्न मिटला. मेट्रोचे मोठे काम भाजपने सुरू केले. झोपडपट्टीतील गरीबांची पात्रता वाढविली. सर्व झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना घर मिळू शकेल, असा प्रयत्न केला. मला नवीन वाकप्रचार कळला, पूर्वी असा असायचा, `इच्छा असेल तेथे मार्ग दिसेल` असा वाक्प्रचार होता. आता नवीन असा झाला, `इच्छा असेल तेथे कांजूरमार्ग दिसेल.` त्या काळी आरे काॅलणीतील प्लाट होता, याबाबतचा निर्णय कोणी घेतला. याबाबतचा निर्णय घेतला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी. मेट्रो अंडरग्राउंड करायची आहे, याबाबत सरकारने निर्णय करावा. चव्हाण यांनी आरेची जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. तेथे कमर्शियल वापर करणार नाही, असा निर्णय घेतला. केवळ 25 एकर जागा घेऊन त्या ठिकाणी कारशेड करू, असा निर्णय घेतला. त्या वेळी आंदोलने सुरू होती. अनेक लोक सांगत होते, की कारशेड होऊ नये. मी तात्काळ त्याला स्थगिती दिली. त्या वेळी एक कमिटी निर्माण झाली. सर्व प्रमुख सेक्रेटरी त्या कमिटीत होते. या कमिटीने त्या वेळी असे सांगितले, की कांजुरमार्कची जागा जर मिळत असेल, तर या ठिकाणी दोन वर्षे जागा सक्षमीकरणासाठी लागेल. त्यानंतर 1200 कोटीची तरतूद लागेल. परंतु तीन महिन्यांत जागा मिळाली नाही, तर त्या ठिकाणी प्रकल्पच होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सर्वांत चांगली जागा म्हणून आरे काॅलनीतील जागा मिळाली पाहिजे, असा अहवाल त्यांनी दिला, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, की मी त्यावर प्रयत्न करून हायकोर्टात गेलो. न्यायालयाने सांगितले, की ती जागा हवी असेल, तर 2600 कोटी रुपये तुम्ही कोर्टात जमा करा, त्यानंतर तुम्हाला ही जागा मिळू शकेल. अशा परिस्थितीत एकीकडे ही सरकारी जागा व दुसरीकडे 2600 कोटी जमा करा, तरच आम्ही परवानगी देऊ, अशी अवस्था झाल्यानंतर त्यातही नऊ महिने गेले. शेवटी हा निर्णय घेतला, की मेट्रोचे कामच होणार नाही. त्या वेळी 40 टक्के काम केले होते. एव्हढे काम झाल्यानंतर जर कारशेडला जागा मिळाली नाही, तर कशा प्रकारे ही मेट्रो होणार. सर्व सेक्रेटरींनी सांगितले ही जागा मिळणार नाही. त्यानंतर नऊ महिन्यानंतर हे कारशेड आरेमध्ये आणले. 

आता यांच्या सरकारने समिती तयार केली. काय सांगितले त्या समितीने. तर त्या समितीने या घटनाक्रमाचा उल्लेख केला. आणि सांगितले, की तेव्हा 2600 कोटी होते, आता 3900 कोटी भरावे लागतील. ही जागा ताब्यात आल्यानंतर दोन वर्षे स्टॅबिलायझेशन करावे लागेल. त्यानंतर दोन वर्षे आपल्याला बांधकामाला लागतील. आरे काॅलनीत जर मेट्रो केली, तर 2021 मध्ये मेट्रो मिळू शकते. म्हणून त्याच ठिकाणी केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. कांजुरमार्गला आपण नेले, तर चार वर्ष व्याजाचा बोजा 4000 कोटी रुपये होईल. रोज पाच कोटी रुपये व्याजाचा बोजा आपल्याला पडतो. हे पैसे कोणाकडून वसूल होणार. हे सर्व पैसे मुंबईकरांच्या खिशातून देणार. तिकिटातून वसुल होतील. चार वर्षे जेव्हा प्रोजेक्ट डिले होईल, त्या वेळी त्या प्रोजेक्टची फिजिब्लिटी संपते. त्यांनी तो रिपोर्ट दाबून ठेवला, आणि हा निर्णय केला.

माझा सरकारला सवाल आहे, की तुमच्या एक्सर्ट कमिटीच्या रिपोर्टला नाकारण्याला कोणती कमिटी तयार केली. कांजुरमार्गच्या जागा केंद्र सरकार देईल, परंतु तेथे खासगी व्यक्तीचा दावा आहे. अशा सर्व परिस्थितीत केवळ ईगो करीता हा प्रश्न उद्भवला. 
या ठिकाणी केवळ आपल्या ईगो करीता सर्व लढाई चालू आहे. मी त्याचा पूर्ण अभ्यास केला. आरेत जायचे नसेल, तर 400 कोटींचे कामे सोडावे लागणार. आत आल्यानंतर त्याच ठिकाणी कन्स्ट्रक्सन होणार आहे. यांनी तयार केलेल्या समितीच्या रिपोर्टमध्ये आला, की तेथे ग्रीन डेपो आहे. त्यातून प्रदुषण नाही. मग विनाकारण चार वर्षे कशासाठी उशिर करता. गेलेला पैसा वाया घालून त्यात जादा पैसा कशासाठी घालता. जनतेच्या पैशाची लूट करण्याचा अधिकार कोणी दिला. तुम्ही झाले असेल, सत्ताधीश, परंतु हा अधिकार तुम्हाला नाही, असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले.

Edited By - Murlidhar Karale