विधान परिषदेत कोरोना गाजला ! अजितदादांनी ठाकरे सरकारची बाजू सावरली

मुंबई : विधान परिषदेत आज सायंकाळी कोरोनाच्या मुद्द्यावरून जोरदार खडाडजंगी झाली. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या माहितीवर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी जोरदार बॅटिंग केली. अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बाजू सावरत कोरोनाच्या माहिती देऊन सरकारची बाजू सावरल.ी

विधानपरिषदेत भाषण करताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातील कोरोनाबाबतची माहिती दिली. कोरोनावर राज्याने किती खर्च केला, आगामी काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार, कोरोनाग्रस्तांना इन्शुरन्स दिला असे अनेक मुद्दे सांगून आकडेवारी जाहीर केली. त्यावर दरेकर यांनी जोरदार विरोध करीत असे काहीच होत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर पवार यांनी कोरोनाविषयक अधिक माहिती देऊन या विषयाला पूर्णविराम दिला.

कोरोनाबाबत आॅक्सिजन कमी पडणार नाही ः टोपे

टोपे म्हणाले, की राज्यात 9 लाख 23 हजार संख्या रुग्णसंख्या असली, तरी बरे झालेले रुग्ण 6 लाख 60 हजार आहे. अॅक्टिव्ह केसेस 2 लाख 36 हजार आहेत. संख्या वाढतेय, कारण कोरोनाचा गुणधर्मच संसर्गाचा आहे. रिकव्हरी रेट 85.6 आहे. 50 लाख टेस्ट केल्या. अॅंटीजेन टेस्टही वाढवित आहोत. 4 हजार 500 रुपये टेस्टची किंमत होती. आम्ही ती कमी करून 1 हजार 200 वर आणली आहे. हे सर्वसामान्य माणसांना डोळ्यासमोर ठेवून करीत आहे. प्रत्येक धोरण हे सर्वसामान्य रुग्ण डोळ्यासमोर ठेवून करीत आहोत. व्हेंटीलेटर 7 हजारांपर्यंत वाढविले आहेत. खासगी रुग्णालयांचे बेडही ताब्यात घेतले आहेत. 80 टक्के बेडस ताब्यात घेतले आहेत. प्रत्येक हाॅस्पिटलवर अधिकाऱ्याची नजर असते. हाॅस्पिटलचे बिलही मर्यादित आणले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत सर्व कोविड रुग्णालयांध्ये बिलाबाबतचा कायदा लागू केला आहे. जर कोणी जास्तीचे बील घेतले असेल, तर आॅडिटरचे आॅडिट करून घेऊन जास्त बिले घेतले असतील, तर ते परत देण्याची व्यवस्था केली आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत शंभर टक्के जनतेला इन्शुरन्स कव्हर दिला आहे. सर्व पॅकेजेस कॅशलेश सेवेसाठी ठेवले आहेत. प्रत्येकी दीड लाख इन्शुरन्स कंपनीकडून दिले जातात. इन्शुरन्स हे श्वसनाच्या बाबतीत 20 पॅकेजेस आहेत. त्यांना निश्चित कॅशलेश सेवा दिली पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याबाबत अधिकार दिले आहेत. जर हाॅस्पिटलने जादा पैसे घेतले असतील, तर त्याच्या 5 पट पैसे वसूल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. शंभर टक्के खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एखाद्या रुग्णालयाचे लायसेन्स रद्द करण्याचेही अधिकार त्यांना दिले आहेत. तसेच त्यांना जो निधी लागतो, तो सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच दिले आहेत. योजनांबाबत आम्ही जनजागृती करीत आहोत. लोकप्रतिनिधींनी याचा चांगला उपयोग करून घेतला पाहिजे. 
ग्रामीण भागात आॅक्सिजन बेड वाढवित आहोत. 200 खाटांच्या वरचे दवाखाने या सर्वांना लिक्विड आॅक्सिजन टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आज तो आॅक्सिजनचा तुटवडा जाणवतो आहे, तो कमी होईल. 80 टक्के उत्पादन हे इंडस्ट्रीजला जात होते. आता उलटे केले आहे. 80 टक्के आरोग्यासाठी जाईल, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे आॅक्सिजनची ओरड कमी होईल. यावरचा खर्च वाढवावा लागेल. आरोग्य विभागाच्या 17 हजार जागा भरतीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आरोग्याच्या कुठल्याही रिक्त जागा राहणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली आहे. कोरोना योद्धे मृत्यू झाले. त्या सर्वांना इन्शुरन्स देण्याचे काम केले आहे. 50 लाखांचा इन्शुरन्स दिले आहेत. 

आरोग्यमंत्र्यांकडून धूळफेक ः दरेकर

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले, आरोग्य विभागात असलेल्या लोकांना सध्या पगार मिळत नाही. आता नवीन भरतीचे काय सांगता.तुम्ही काय माॅनिटर करता. राज्यातील लोकांना हीच अपेक्षा आहे, की काहीतरी कोविडवर चर्चा होईल. आकडेवारी कशाला सांगत आहेत. आरोग्यमंत्र्यांनी धूळफेक करू नये. फान्स, इंग्लडच्या आकडेवारीचे काय करायचे. स्थानिक पातळीवर काय होते, ते पहा. जम्बो कोविडचा काहीच उल्लेख केला नाही. लिलावती, ब्रिज कॅन्डी असेल, त्यांचा दर फिक्स करा. त्यांच्या खाटा खाली आहेत का ते पहा. तेथे गरीब आपल्या योजनेतून जात नाहीत. तुमच्या नोटीसाला कचऱ्याची टोपली मिळते. या दोन्ही हाॅस्पिटलचा उल्लेख केला, परंतु अशी शेकडो हाॅस्पिटल आहेत, ज्यामध्ये लुटमार चालली आहे. कुठलेही नियंत्रण नाही. जन आरोग्य योजनेखाली सर्वजण आणा. सरकटक काय केले. कोविडग्रस्तांसाठी तुम्ही काहीच करीत नाहीत. आकड्यांचा खेळ मांडतात, प्रत्यक्षात कुठलीही गोष्ट होताना दिसत नाही. आज आम्ही पोटतिडकीने विषय मांडले. किती प्रश्नांना उत्तरे आली. आरोग्य मंत्र्यांच्या भाषणात काहीही आले नाही, अशी टीका दरेकर यांनी केली.

इंडस्ट्रीजचा आॅक्सिजन कोविडसाठी ः पवार

टोपे व दरेकर यांच्या भाषणानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाषण केले. ते म्हणाले, आता आॅक्सिजनचा तुटवडा होणार नाही. कारण राज्यातील इंडस्ट्रीजचा 80 टक्के आॅक्सिजन आम्ही लोकांच्या आरोग्यासाठी दिला आहे. त्यामुळे इंडस्ट्रीज अडचणीत आली आहे. असे असले, तरी लोकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे काम सरकार करीत आहेत. शासकीय योजनांतून अनेक रुग्ण बरे होत आहेत. विविध योजनांतून इन्शुरन्स दिला जात आहे. कोविडवर सरकार गंभीर असून, सर्वसामान्यांसाठी सर्व काही करीत आहे.