ठाकरेंचे हे सारे कशासाठी? खासगी लोकांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी : फडणवीसांचा आरोप

सातारा : आरे कॉलनीतील ज्या जागेवर कारशेड उभे करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिले आहे. आज तेथील कारशेड दुसरीकडे नेण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. याप्रकारामुळे मेट्रो तीनच्या प्रकल्पाला उशीर होऊन या प्रकल्पाची किंमत वाढणार आहे. परिणामी मुंबईतील आम व्यक्तीकडून तिकिटाच्या स्‍वरूपात ही किंमत वसुली केली जाईल. खासगी व्यक्तींच्या जमिनी घेण्यासाठीच हा सर्व प्रकार सुरू केला आहे. एकुणच मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचे काम चालले आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. 

मेट्रो तीन प्रकल्पच्या कामाकडे राज्य सरकार फारसे गांभीर्याने पहात नाही. येथील कारशेड हटविण्याचा प्रकार सुरू केले आहे, याबाबतच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अजून तरी मी या प्रकल्पाचा अभ्यास केलेला नाही. मुळात कारशेडची जागा वनविभागाला दिली तर मेट्रो तीनचा प्रकल्पाच होणार नाही.

उर्वरित जागा  वनविभागाला दिली तर त्यातून मार्ग निघू शकतो, पण त्यातही खुप अडचणी आहेत. एखादे वन तयार करतो, त्यासाठी त्याचा आराखडा तयार करावा लागतो. तेथे आरेचा सगळा भाग आहे, आदीवासी पाड्या आहेत तसेच सरकारच्या मालमत्ताही आहेत. त्या सगळ्याचा आराखडा तयार करावा लागणर आहे. त्यामुळे या कामात सातत्या राहणार नाही. मात्र, ज्या आरे कॉलनीतील जागा सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाली आहे, ती वनविभागाची नाही.

तेथे आरे कारशेड तयार करण्याची परवानगी उच्च न्यायालय, हरित लवाद तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही  दिली आहे. सध्या तेथेच आरे कारशेडचे काम सुरू झाले आहे. पण आता तेथील कारशेड हटविण्यात येत आहे हे योग्य नाही. यामुळे या प्रकल्पाला उशीर होऊन प्रकल्पाची किंमत वाढणार आहे. ही वाढलेली किंमत पुढे मुंबईतील आम व्यक्तीकडून तिकिटाच्या स्वरूपात वसुल केली जाईल.

हे सर्व कशासाठी तर खासगी व्यक्तीच्या जमिनी घेण्यासाठी हा प्रकार होत आहे. तो योग्य नाही. मेट्रो तीनचा प्रकल्प अडचणीत आणण्याचे काम सरकार करत आहे, असा आरोप करून श्री. फडणवीस म्हणाले, अजून त्यांनी या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार केलेला नाही. एकुणच मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचे काम चालले आहे.