आंदोलनासोबतच आता न्यायालयीन लढाई; मराठा विद्यार्थी परिषदेत निर्धार - Now the court battle with the agitation; Decision in Maratha Vidyarthi Parishad | Politics Marathi News - Sarkarnama

आंदोलनासोबतच आता न्यायालयीन लढाई; मराठा विद्यार्थी परिषदेत निर्धार

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 30 सप्टेंबर 2020

ज्या विद्यार्थ्यांचे नऊ सप्टेंबरपूर्वी ॲडमिशन कार्यवाही पूर्ण झाली आहे आणि ज्यांचे त्या तारखेच्या अगोदर नोकरीसंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्यांचे आरक्षण कायम टिकून राहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये स्थगिती उठवण्यात येईल, अशी आशा आहे.'' 

कऱ्हाड : मराठा समाजातील विद्यार्थी व प्रस्तावित नोकरदारांचे आरक्षण कायम राहावे, यासाठी रस्त्यावरील आंदोलनाबरोबरच आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार कराडात आज झालेल्या मराठा समाज विद्यार्थी परिषदेत करण्यात आला. त्यासाठी दोन स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.
 
कऱ्हाडला झालेल्या मराठा समाज विद्यार्थी परिषदेत विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी प्रस्तावित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, मराठा आरक्षण कायम राहिल की नाही, संदर्भात चर्चा झाली. त्यावर मार्गदर्शन करताना ॲड. प्रशांत केंजळे म्हणाले, "विद्यार्थी व नोकरदार जे स्थगितीमुळे अडचणीत आले आहेत, त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्याचे विद्यार्थी परिषदेत ठरवण्यात आले.

ज्या विद्यार्थ्यांचे नऊ सप्टेंबरपूर्वी ॲडमिशन कार्यवाही पूर्ण झाली आहे आणि ज्यांचे त्या तारखेच्या अगोदर नोकरीसंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्यांचे आरक्षण कायम टिकून राहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये स्थगिती उठवण्यात येईल, अशी आशा आहे.'' 

राज्य सरकारच्या वकिलांबरोबरच मराठा समाजाच्या वतीने कपिल सिब्बल, नरसिंह यांच्यासारखे दिग्गज वकिल दिलेले आहेत. त्यामध्ये आणखी नवीन वकिलांची भर घालता येईल का, याचाही विचार सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वी राज्य सरकारने आपल्या परीने पूर्ण प्रयत्न  केला. सर्व मुद्दे झाल्यावर निकाल काय द्यायचा, हा न्यायालयाचा हक्क आहे. मात्र, दिलेला निकाल नक्कीच हा धक्कादायक आहे.

त्या निकालावर विचारमंथन करण्याऐवजी पुढील कार्यवाही करणे
महत्त्वाची आहे. स्थगिती घटनापीठाच्या पाच न्यायमूर्तींनी लवकरात लवकर उठवावी, अशी मागणी घटनापीठाकडे केली आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, तो वेगळा वर्ग आहे. त्यामुळे अन्य समाजाच्या आरक्षणाबाबत मराठा समाजाच्या आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही, असेही ॲड. केंजळे यांनी स्पष्ट केले. 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख