आरक्षणबाबत मराठा राज्य सरकारला गंभीर करेल : उदयनराजे भोसले

सातारा : आरक्षणाबाबत खंबीर मराठा राज्य सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा साताऱ्याचे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.

आपल्याट्विटर अकौंटवरून त्यांनी हा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवडे तहकूब केली आहे. या सुनावणीस राज्य सरकारचे वकील काही काळ उपस्थित न राहिल्याने सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीपणाचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. 

सरकारचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस उपस्थित राहात नाहीत, हे दुर्दैवी असून ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली होती. आज साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनाही तीव्र नाराजी व्यक्त करून मराठा आरक्षणबाबत खंबीर मराठा राज्य सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

मराठा आरक्षणप्रश्नी न्यायालयात सरकारचे वकील हजर नाहीत, हे दुर्देवी : संभाजीराजे 

सर्वोच्च न्यायालयाने  मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने काही काळ कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच सरकार आणि वकिलांमध्ये कसलाही समन्वय नाही, असेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता संशयास्पद आहे, असे स्पष्ट करून उदयनराजे म्हणाले, मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देवून चार आठवडे उलटून गेलेत तरीही सरकार सुस्तच आहे.

आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनचा प्रश्न कायम आहे. शेकडो तरूणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे याचा सरकारने तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध फुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहतेय कि काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केलीय. मात्र मराठा आरक्षणा बाबत सरकारची नेमकी दिशाच ठरलेली दिसत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकिल सुनावणीला हजरच नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पाऊले उचलावीत. अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशारा उदयनराजे यांनी दिला आहे.