कोल्हापूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला जरी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असली तरी राज्य सरकार ज्या सुविधा ओबीसी समाजाला देतय त्या सुविधा मराठा समाजालाही द्याव्यात. त्यासाठी राज्य सरकारने १५०० कोटींची तरतूद करावी. मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या मुलांची अर्धे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकारने भरावे. यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता द्यावी. मात्र या सरकारला मराठा आरक्षण प्रश्‍नामध्ये काहीच करायचे नाही असे दिसते. असे विधान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले.
मराठा संघटना आक्रमक होत आहेत आणि सरकार फारसे काही निर्णय घेताना दिसत नाही. या प्रश्‍नावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर घटनापीठ बनवा. घटनापीठाकडे सुनावणी सुरु ठेवा पण तोपर्यंत ही स्थगिती उठवा, अशी विनंती केली पाहिजे.
पण, ते अद्याप राज्य सरकारने केलेले नाही. घटनापीठाकडील सुनवणी बराच काळ चालेल असे दिसते. पण तोपर्यंत भाजपने सत्तेत असताना ज्या सुविधा मराठा समाजाला दिल्या त्या किमान पुढे सुरू ठेवाव्यात. जे ओबीसींना तेच मराठा समाजाला असे धोरण सरकारने ठेवले पाहिजे. त्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पंधराशे कोटींची तरतूद केली पाहिजे.
मराठा समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांचे अर्धे शैक्षणिक शुल्क सरकार देणार असे ठरवले पाहिजे. पण, हे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्‍नी काहीच करायला तयार नाही. या सरकारचा सल्लागार कोण ते ही शोधले पाहिजे. कारण गृहमंत्री अनिल देशमुख सांगतात, आम्ही मराठा समाजाच्या जागा बाजूला ठेऊन पोलिस भरती करू. असे कसे करता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 13 टक्के जागा जरी बाजूला केल्या तरी त्यांची भरती करताना पून्हा सर्वच आरक्षणानुसार विभागणी करावी लागेल. अन्यथा, त्यावर न्यायालय आक्षेप घेईन. या सरकारला कोणतेही धोरण नसल्याचे यावरून दिसते.
श्रीमंत मराठा नेत्यांचाच विरोध...
काँग्रेस, राष्ट्रवादी 15 वर्षे सत्तेत होते. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. आयोग न नेमताच केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे ते न्यायालयात टिकलेच नाही. आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर आपल्यामागे पण "बॅंकवर्ड' असा शिक्का लागेल त्यामुळे आपली प्रतिष्ठा कमी होईल, अशी मराठा नेत्यांचा भिती वाटते. मराठा समाज गरीब राहिला तरच या समाजातील रिकामी मुले आपल्यामागे येतील. त्यामुळे मराठा श्रीमंत नेत्यांचाच समाजाच्या आरक्षणाला विरोध आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.