लाभांश मंजूरीचे अधिकार संचालकांना द्या : ऋतुराज पाटील  - Give the authority to approve dividends to the director Says MLA Rituraj Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

लाभांश मंजूरीचे अधिकार संचालकांना द्या : ऋतुराज पाटील 

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 25 सप्टेंबर 2020

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अनेक संस्थांच्या सभा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे लाभांश व रिबेटला मंजुरी घेता आलेली नाही. अगोदर कोविडमुळे अर्थचक्र कोलमडून गेलेल्या सभासदांना लाभांश व रिबेट वेळेत मिळाला नाही, तर त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.

कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या सभा झाल्या नाहीत. त्यामुळे, संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वाटप केला जाणारा लाभांश (डिव्हिडंड) आणि रिबेट मंजुर करण्यासाठी संस्थांच्या संचालकांच अधिकार द्यावा, अशी मागणी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. याला सहकारमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

आमदार ऋतुराज पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, कोरोना संसर्गामुळे सहकारी संस्थांच्या सभा झाल्या नाहीत. दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना लाभांश देण्यास तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. सहकारमंत्री पाटील यांनीही यावर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही सांगितले. 

याबाबत दिलेल्या निवेदनात आमदार पाटील यांनी म्हटले की, कोविडच्या संकटाचा परिणाम अनेक घटकांवर झाला आहे. कोविडमुळे राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. सेवा संस्था, दूध संस्था, पाणीपुरवठा संस्था यासारख्या सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा दरवर्षी जुलै, ऑगस्ट महिन्यात होतात. या सभेत संस्थेने सभासदांना प्रस्तावित केलेला वार्षिक लाभांश (डिव्हिडंड) व रिबेटचा विषय मंजुर करुन घेतला जातो. 

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अनेक संस्थांच्या सभा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे लाभांश व रिबेटला मंजुरी घेता आलेली नाही. अगोदर कोविडमुळे अर्थचक्र कोलमडून गेलेल्या सभासदांना लाभांश व रिबेट वेळेत मिळाला नाही, तर त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे, लाभांश वाटपाचा निर्णय संचालक मंडळाच्या मासिक सभेत घ्यावी, असेही आवाहन केले आहे.

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख