केंद्राने राज्यांना तातडीने जीएसटी परतावा द्यावा : श्रीनिवास पाटील - Center should give GST refund to states immediately Says MP Srinivas Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

केंद्राने राज्यांना तातडीने जीएसटी परतावा द्यावा : श्रीनिवास पाटील

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 20 सप्टेंबर 2020

शिक्षण, स्वच्छता अन् पायाभूत सुविधा यांच्या नावावर देशातील जनतेकडून जमा करण्यात आलेला सेस एकतर अखर्चित स्वरुपात पडून आहे. तो संबंधित खात्यांकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. जीएसटी परताव्याच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या राज्यांना ही सेसच्या स्वरुपातील रक्कम केंद्र सरकार वर्ग करु शकेल. जेणेकरुन राज्ये त्याचा विनियोग विकासकामांसाठी करू शकतील.

कऱ्हाड : केंद्र शासनाकडून राज्यांना जीएसटी परतावा मिळालेला नाही. राज्यांच्या वाट्याचा निधी त्वरित देण्यात यावा. सरकारने संघटीत उद्योग क्षेत्राकडे लक्ष देत असतानाच असंघटीत क्षेत्रालाही मदत करण्याची गरज आहे, यासह विविध मुद्दे साताऱ्याचे राष्ट्रवादीचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत मांडले आहेत.

कर व इतर कायदे (तरतुदी शिथिलीकरण व सुधारणा) विधेयक, 2020 विधेयकावरील चर्चेत ते बोलत होते. जीएसटी परतावा, सेस फंडाचा विनियोग, असंघटीत क्षेत्राचे सक्षमीकरण व पीएम केअर निधीची पारदर्शकता विषयांवर त्यांनी मते मांडली.

खासदार श्रीनिवास पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारकडून राज्यांना एप्रिल ते जुले 2020 काळातील जीएसटीचा परतावा अद्याप दिलेला नाही. केंद्र सरकारने देखील मान्य केले आहे. राज्यांनी कर्जरुपाने किंवा इतर मार्गाने बाजारातून निधी उभारण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने दिला आहे. याची केंद्र सरकार काही काळानंतर परतफेड करणार आहे.

पण बाजारातून निधी उपलब्ध करायचा झाला तरी त्यांना केंद्र कधीपर्यंत जीएसटीचा परतावा देऊ शकेल याची साधारण कालमर्यादा राज्यांना अपेक्षित आहे.कॅगच्या अहवालानुसार विविध प्रकारच्या सेसच्या माध्यमातून केंद्राकडे सेस जमा झाला आहे. शिक्षण, स्वच्छता अन् पायाभूत सुविधा यांच्या नावावर देशातील जनतेकडून जमा करण्यात आलेला सेस एकतर अखर्चित स्वरुपात पडून आहे.

तो संबंधित खात्यांकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. जीएसटी परताव्याच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या राज्यांना ही सेसच्या स्वरुपातील रक्कम केंद्र सरकार वर्ग करु शकेल. जेणेकरुन राज्ये त्याचा विनियोग विकासकामांसाठी करू शकतील. याशिवाय सुमारे 4.5 लाख कोटी रुपयांची रक्कम अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भातील वादांमध्ये विविध न्यायालयीन पातळ्यांवर अडकून पडली आहे.

या वादांचे सरकारच्या बाजूने यशस्वी निरसन होण्याची टक्केवारी देखील केवळ 35 टक्के किंवा त्याहून कमी आहे, असे काही विश्वासार्ह अहवालात नमूद आहे. या वादांबाबत केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष घातून ते सोडविल्यास मोठी रक्कम केंद्र सरकारला उपलब्ध होऊन, ती रक्कम ते राज्यांना देऊ शकतील, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे. 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख