पोलिस भरतीची प्रक्रिया रद्द करा, अन्यथा परिणाम भोगा : शिवेंद्रसिंहराजेंचा इशारा

सातारा : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे मराठा समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना राज्य सरकारने मेगा पोलिस भरती प्रक्रियेचा निर्णय घेतला आहे. सरकारची ही भुमिका मराठा समाजासाठी अन्यायकारक आहे. सरकारने आधी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा. मगच पोलिस भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी साताऱ्याचे भाजपचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी तातडीने पोलिस भरती रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा, सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले की, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय झाला होता.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्य सरकारने स्थगिती उठवण्यासाठी लवकर हालचाल करावी अशी सकल मराठा समाजाची अपेक्षा असताना शासनाने मेगा पोलिस भरतीची तारिख जाहिर केली आहे. मराठा समाजातील असंख्य कुटूंबे आर्थिक दुर्बल आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.

एकीकडे आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना शासनाने मेगा पोलिस भरतीचा निर्णय घेऊन मराठा समाजातील तरुण, तरुणींवर मोठा अन्याय केला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून सरकारची ही भुमिका मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांसाठी अन्याकारक आहे. यामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण होईल.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयामार्फत घेण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. मराठा समाजावर अन्याय होवू नये यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा.

जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पोलिस भरती घेऊ नये. तातडीने भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अन्यथा याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा ही शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रकातून दिला आहे.