Call a special session of both the houses for Maratha reservation Says MP Udayanraje Bhosale | Sarkarnama

मराठा आरक्षणासाठी दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलवा : उदयनराजे भोसले

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 16 सप्टेंबर 2020

न्यायालयाचा अंतरिम आदेश येताच क्षणी घाईघाईने प्रवेश प्रकिया थांबविण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता, याचा खुलासा करावा. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण का टिकले नाही, यामध्ये सरकारचा हलगर्जीपणा झाला का, आरक्षण देण्यासाठी कोणती विशेष बाब सिध्द करण्यात अपयश आले त्याचाही खुलासा करावा.

सातारा : तामीळनाडू राज्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने 69 टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाचे काम थांबविले नाही. तेथील राजकिय एकजुटीमुळे हे शक्‍य झाले असून तशीच एकजूट महाराष्ट्रात दाखवावी. तरच आम्ही आरक्षण प्रश्‍नावर पुढाकार घेऊ, असे स्पष्ट करून  मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्व राजकिय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यासाठी सरकारने त्वरीत दोन्ही सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे,  अशी मागणी साताऱ्याचे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात उदयनराजेंनी विविध दहा मुद्दे मांडले असून या मुद्‌द्‌यांवर गांभीर्याने विचार करावा, तसेच लवकरात लवकर कृतीशिल कार्यक्रम राबवावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. 
पत्रात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने या समाजाच्या प्रगतीला खिळ बसली आहे.

त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारने तातडीने कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावे. तामीळनाडुच्या धर्तीवर स्थगिती उठवून स्थगितीच्या आधीचे प्रवेश व नियुक्‍त्या संरक्षित करण्याची कार्यवाही तातडीने होईल. मुळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्व राजकिय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांची आहे. त्यासाठी सरकारने त्वरीत दोन्ही सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, जेणे करून या
समाजाला दिलासा देता येईल.

या अधिवेशनात दहा विषयांवर गांभीर्याने विचार करावा, असे आम्हाला वाटते. यामध्ये सर्व पक्षीय प्रमुख अथवा आमदार, खासदारांची तातडची बैठक आयोजित करावी, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठवावी, निकाल होईपर्यंत समाजाच्या सवलती कायम ठेवाव्यात, कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पुढे गेलेली प्रवेश व भरती प्रक्रियेत आरक्षण कायम लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करावा.

तामीळनाडू राज्यात ज्याप्रमाणे न्यायालयाने आरक्षण रद्द करूनही सरकारने आरक्षणाचे काम थांबवले नाही. तेथे राजकिय एकजूटीमुळे हे शक्‍य झाले. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात दाखवावी, तर आम्ही पुढाकार घेण्यास तयार आहोत, सर्वोच्च न्यायालयात लढा देताना सरकारी वकिलात बेबनाव होता का, याबाबत समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने खुलासा करावा.

न्यायालयाचा अंतरिम आदेश येताच क्षणी घाईघाईने प्रवेश प्रकिया थांबविण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता, याचा खुलासा करावा. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण का टिकले नाही, यामध्ये सरकारचा हलगर्जीपणा झाला का, आरक्षण देण्यासाठी कोणती विशेष बाब सिध्द करण्यात अपयश आले त्याचाही खुलासा करावा.

अंतिरम आदेश हाच निकाल असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. सुनावणी पूर्ण झालेली नसताना इतका मोठा निर्णय घेणे हे मराठा समाजावर अन्यायकारक आहे. त्यमुळे शासनाने कायदेशीर मार्गाने आरक्षण अबाधित ठेवणे हाच पर्याय दिसत आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल होत नाही तोपर्यंत समाजाच्या सवलती तसेच नोकर भरतीतील आरक्षण कायम ठेवावे.

तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजासाठी जास्तीत जास्त योजना राबवाव्यात. त्यासाठी तातडीने कायदेशीर मार्गाने आरक्षण अबाधित ठेवावे, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल. मराठा क्रांती मोर्चा दरम्यान काही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यातील अतिगंभीर गुन्ह्याची वेगळी चौकशी करावी.

तसेच या व्यतिरिक्त जे आंदोलकांवर गुन्हे दाखल असतील ते त्वरीत मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आता पुन्हा मराठा समाजाला आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नये. तसेच या समाजचा अंत पाहू नये, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख