Committee's conclusion! Almatti is not responsible for the Sangli-Kolhapur situation | Sarkarnama

समितीचा निष्कर्ष ! सांगली-कोल्हापूर पूरस्थितीला `अलमट्टी` जबाबदार नाही

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 28 मे 2020

भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्‌भवलेल्या पूरपरिस्थितीचे विश्‍लेषण करणारा वडनेरे समितीचा अहवाल बुधवारी (ता. 27) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला.

मुंबई : गतवर्षी सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांत निर्माण झालेल्या पूरस्थितीला कर्नाटकातील अलमट्टी धरण जबाबदार नसून, नदीचे किनारे आकुंचित झाले आहेत आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.

भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्‌भवलेल्या पूरपरिस्थितीचे विश्‍लेषण करणारा वडनेरे समितीचा अहवाल बुधवारी (ता. 27) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला. पूरप्रवण भागात पूर नियंत्रण व भविष्यकालीन उपाययोजनांसाठी नक्कीच या अहवालाचा उपयोग होईल, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. या वेळी समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव वडनेरे, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव राजेंद्र पवार, सहसचिव अतुल कपुले उपस्थित होते. भीमा व कृष्णा खोऱ्यात 2019 मध्ये उद्‌भवलेल्या पूरपरिस्थितीची आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विश्‍लेषण करून कारणे शोधणे, भविष्यात पुराची दाहकता कमी करण्यास्तव तांत्रिक उपाययोजना, धोरणे सुचवणे, कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर जलाशयांमुळे महाराष्ट्रात पूरपरिस्थिती निर्माण होते किंवा कसे, हे जलशास्त्रीय अभ्यासाद्वारे स्पष्ट करणे, यासाठी सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने तब्बल 26 बैठका घेतल्या. पूरप्रवण भागांना भेटी देऊन तांत्रिक बाबींवर चर्चा करत विविध अंतर्गत अभ्यासगट नेमून सखोल अभ्यास करत हा विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. 23 ऑगस्ट 2019 मध्ये शासनाने निवृत्त प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय हवामान खाते (आयएमडी), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था (आयआयटीएम), केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र सुंदूर संवेदना उपयोगीता केंद्र, आय.आय.टी. मुंबई, मजनिप्रा तज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ व जलसंपदा विभागातील सचिव यांची अभ्यास समिती गठित केली होती.

"पुराची कारणमीमांसा'

1. कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळात झालेली सातत्यपूर्ण अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी
2. पूरप्रवण भागाची वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती व नदीची रचना.
3. पूरप्रवण क्षेत्रात नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे इ. मुळे पूर प्रवाहास अडथळे व नदीपात्राचे झालेले संकुचीकरण.
4. शहरी व ग्रामीण भागातील पूरपाणी निचरा व्यवस्थेची खालावलेली परिस्थिती.
5. नद्यांमधील नैसर्गिक पूरवहन क्षमतेत झालेली अभूतपूर्व घट.
6. नद्यांमधील गाळसाठ्यामुळे उंचावलेले व अरुंद झालेले नदीपात्र.
7. धरणांतर्गत पूर सामावून घेण्याची खास वेगळी साठवण क्षमता नसल्यामुळे पूरनियमनात असलेल्या मर्यादा व इतर सूक्ष्म स्तरावरील कारणे.

समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना/ शिफारशी

1. पूरनिवारणार्थ नदीनाले संरक्षण व पुनर्स्थापन, पूरप्रवण क्षेत्रांचे संरक्षणासह पुनर्स्थापन, पूर मुकाबला सज्जता, पूरप्रवण क्षेत्रातील अवैध वापरावर चाप, एकूणच अतिक्रमणाविरुद्ध ठोस धोरणांचे अवलंबन करणे, अत्यावश्‍यक करणे तसेच पूरनिवारणार्थ व हवामान बदलविषयकच्या महाराष्ट्र राज्य हवामान बदल रूपांतर धोरण परिणामकारकरीत्या राबवणे.
2. निषिद्ध/ प्रतिबंधित क्षेत्रातील अतिक्रमणे प्राधान्याने हटविणेबाबत फ्लड प्लेन व झोनिंग नियम कोल्हापूर/ सांगली जिल्ह्यासाठी लागू करणे.
3. परिणामकारक पूरनिवारणार्थ सशक्त/ ठोस पूरपूर्वानुमान पद्धतीचा वापर, पूरसंवेदक पायाभूत सुविधा, परिचालन सुधारणा व आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात्मक सुधारणा/ कायदेशीर तरतुदींच्या त्वरित अवलंबनाची गरज.
4. एककालिक पूर पूर्वानुमान पद्धतीचा महाराष्ट्रासह संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यात अवलंब करणे.
5. पूरनिवारणास्तव अद्ययावत तंत्रज्ञान, संस्थागत व्यवस्था व धोरणे आखून अल्पकालीन पूर्वानुमान, एककालिक पूरपूर्वान पद्धती असुरक्षितता नकाशांसह, अद्ययावत आपत्ती नियोजन राबवणे.
6. एकात्मिक जलाशय प्रचालन राबवणे.
7. नदीपात्र पुनर्स्थापित करणे. (वहनक्षमता)
8. निम्नपातळीवरील नदीतीर उंचावणे. (पूरप्रवण क्षेत्र नियंत्रण)
9. नदीपात्रातील काही अतितीव्र वळणे सरळ करणे.
10. पूरनिवारणासाठी सुयोग्य जागेची तपासणी करून साठवण तलाव निर्माण करणे.
11. पूरप्रवाहांचे आंतरखोरे विचलन प्रकल्प राबवणे. (तीव्रता कमी करणे)
12. आधुनिक पूर चेतावणी यंत्रणेचा वापर करणे/ वाढविणे, असुरक्षित क्षेत्राचे नकाशे तयार ठेवणे.
13. पूररेषा सुधारित करणे. (प्रतिबंधित व निषिद्ध क्षेत्राची पुनर्आखणी)
14. ठोस पर्जन्य पूर्वानुमान पद्धती राबवणे.
15. पूर निवारणासाठी सर्व संबंधित संस्थांमधील समन्वय वाढवणे व एकत्रितरीत्या परिणामकारक प्रचालन करणे.
16. जलाशास्त्रीय प्रतिकृती अभ्यास, नदीपात्रातील बांधकामांचे जलशास्त्रीय लेखापरीक्षण, जलाशय प्रचालन अहवाल प्रस्तुतीकरण व लेखापरीक्षण करणे.
17. कृष्णा खोऱ्यात अल्प मुदतीच्या हवामान पूर्वानुमानासाठी (2 ते 6 तास) ब्रॅड रडार डॉपलर बसवणे.
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख