शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव...

सातारा : तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचा गाडा रुळावर आलेला नाही. त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने ठाकरे सरकारचे लकवा धोरण स्पष्ट झाले आहे. मुळात, सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव आहे, अशी टीका भाजपचे साताऱ्याचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. Thackeray government's ploy to end educational quality says BJP Satara District president Vikram Pawaskar 

शैक्षणिक शुल्क निश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी 'फी' आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी
ठरल्याचीच ही कबुली आहे, अशी टीका करून श्री. पावसकर म्हणाले, मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव आहे. अगोदर शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला व शाळाचालकांना मनमानी शुल्कआकारणीस मुभा मिळाली. 

हेही वाचा : हायकोर्टाच्या दणक्यामुळे महाविकास आघाडीचा आणखी एक मंत्री अडचणीत

गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणुक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे.

आवश्य वाचा : अधिवेशनात काँग्रेस सहा विषयावर करणार मोदी सरकारची कोंडी

शुल्कनिश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, असा सवालही  श्री  पावसकर यांनी केला आहे.मूल्यमापनाच्या आधारावर बारावी परीक्षेचे गुण निश्चित करण्याच्या निर्णयावर टीका करताना श्री. पावसकर म्हणाले, मुळात, सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. प्रवेशाबाबत शिक्षण हक्क कायद्याने घालून दिलेली बंधनेही अनेक शिक्षण संस्थांनी झुगारली आहेत.

शासनाकडून निधी मिळत नसल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारले जात असल्याने शिक्षणापासून मुलांना वंचित ठेवण्यास राज्य शासनच जबाबदार आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. शाळा बंद असल्यामुळे शाळांमधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत. त्याचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्था संपूर्ण 'फी' एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्कनिश्चिती करून शाळांना चाप लावा, अशी मागणी श्री.पावसकर यांनी केली आहे.