आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित, धक्कादायक : शंभूराज देसाई

सातारा : राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात (High Court) आपली बाजू मांडायला कुठेही कमी पडलेले नाही. तज्ञांची मोठी फौज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उभी केली होती. आम्हाला राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल लागेल असा विश्वास वाटत होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनपेक्षित व अश्चर्यकारक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री राज्य सरकारची भूमिका लवकरच स्पष्ट करतील, अशी प्रतिक्रिया गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी मराठा आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिली. (Supreme Court decision on reservation unexpected, shocking: Shambhuraj Desai)

शंभूराज देसाई म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल अनपेक्षित व धक्कादायक आहे. राज्य सरकाने सर्व तयारी करून सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली होती. गायकवाड आयोगाने अतिशय बारकाईने अभ्यास करून विविध जिल्ह्यात जाऊन तेथील विविध घटकातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून अहवाल दिला होता. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा ः महाराष्ट्रातील कोरोनाचा प्रकार दक्षिणेत घालतोय धुमाकूळ...

तो विधीमंडळाने ही मान्य केला. तसेच उच्च न्यायालयातही तो टिकला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जो आज निर्णय दिलेला आहे. तो आम्हा सर्वांना धक्कादायक व अनपेक्षित आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या स्तरावर बैठका सुरू आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच मराठा आरक्षण संदर्भातील उच्च स्तरीय मंत्री समितीशी ही चर्चा सु्रू आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून मुख्यमंत्री यावर निर्णय जाहीर करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा :  तेव्हा आम्ही न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली होती : देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे का, या प्रश्नावर मंत्री देसाई म्हणाले, राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच असून कालही होते आणि आजही आहे आणि यापुढेही कायम राहणार आहे. राज्य सरकार आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडायला कमी पडलेले नाही. तज्ञांची मोठी फौज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उभी केली होती. मराठा आरक्षणाची मंत्री मंडळाची समिती आहे. तिने वेळोवेळी दिल्लीला जाऊन विधी तज्ञांशी चर्चा करून राज्य सरकारची भूमिका त्यांना सांगितली होती.

आवश्य वाचा : अंतर्गत कुरघोड्यांमुळे मराठा आरक्षण लटकले : शिवेंद्रसिंहराजे

पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा  निकाल अश्चर्यकारक आहे. आम्हाला राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल लागेल असा विश्वास वाटत होता. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री राज्य सरकारची भूमिका लवकरच स्पष्ट करतील. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे, यावर श्री. देसाई म्हणाले, विरोधी पक्ष नेते काय बोलले हे मला माहिती नाही.

पण, राज्य सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. उपसमितीचे सगळे सदस्य अनेकवेळा दिल्लीला जाऊन विधी तज्ञांशी तसेच ज्येष्ठ वकिलांशी बोलले होते. त्यांनी राज्य सरकारची बाजू त्यांच्यापुढे मांडली होती. त्यामुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडायला कुठेही कमी पडलेले नाही, असे स्पष्टीकरण मंत्री देसाई यांनी दिले.