मराठा आरक्षण प्रश्नात राज्य सरकार कमी पडणार नाही....  - The state government will not fall short in the Maratha reservation issue .... | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षण प्रश्नात राज्य सरकार कमी पडणार नाही.... 

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 24 फेब्रुवारी 2021

तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे. त्या निर्णयाला न्यायालयाने मान्यता दिली पाहिजे. याकरीता जे जे करावे लागेल ते सर्व करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विषयात राज्य शासन कुठेही कमी पडणार नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे स्वत: याचा सातत्याने आढावा घेत आहेत.

पाटण : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळ समितीची नुकतीच बैठक झाली आहे. त्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीला जाऊन सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व ज्येष्ठ वकिलांसोबत सविस्तर चर्चाही केली आहे. आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने जो निर्णय घेतला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे. त्याला न्यायालयाने मान्यता दिली पाहिजे. याकरीता आमच्या सरकारने तयारी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विषयात राज्य शासन कुठेही कमी पडणार नाही, असा विश्वास गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला.  

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी पाटण तहसील कार्यालयाच्या बाहेर मराठा समाजाच्या वतीने राज्यव्यापी बेमुदत साखळी ठिय्या आंदोलन 15 दिवसांपासून सुरु आहे. आज या आंदोलनस्थळी गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी भेट दिली. आंदोलकांशी त्यांनी चर्चा केली. राज्य शासनाची नेमकी काय भूमिका आहे, कोणते प्रयत्न सुरु आहेत, हे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई हे पाटण येथील शासकीय विश्रामगृहात शासकिय बैठकीच्या निमित्ताने आले होते. यावेळी त्यांनी आंदोलनास भेट दिली. प्रारंभी त्यांनी आंदोलनस्थळी असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळयास अभिवादन केले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली. राज्य शासनाची मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काय भूमिका आहे, याकरीता नेमके काय प्रयत्न सुरु आहेत, हे त्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना गृहराज्यमंत्री देसाई म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळ समितीने नुकतीच बैठक घेतली. त्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीला जाऊन सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व ज्येष्ठ वकिलांबरोबर यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली आहे. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी आपणास सांगतो की,  मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने जो निर्णय घेतला आहे.

तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे. त्या निर्णयाला न्यायालयाने मान्यता दिली पाहिजे. याकरीता जे जे करावे लागेल ते सर्व करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विषयात राज्य शासन कुठेही कमी पडणार नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे स्वत: याचा सातत्याने आढावा घेत आहेत.

मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण मिळवून देणेकरीता मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. दोन वर्षापुर्वी मराठा आरक्षण मिळावे याकरीता राज्यात सर्वपक्षिय आंदोलने झाली. यामध्ये आंदोलकांवर केलेले सर्व गुन्हे शासनाने माघारी घेतले आहेत. राज्य शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मराठा आरक्षणासंदर्भात मी एवढेच सांगेन मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख