मंत्री आणि ओएसडीचे कमिशन मिळविण्यासाठी राज्यात रेमडिसिवरचा तुटवडा - shortage of remedicator in the state to get commission of Minister and OSD says Sadabhau Khot | Politics Marathi News - Sarkarnama

मंत्री आणि ओएसडीचे कमिशन मिळविण्यासाठी राज्यात रेमडिसिवरचा तुटवडा

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 18 एप्रिल 2021

पालकमंत्र्यांनीही आपल्या दबावतंत्राखाली अन्न व औषध प्रशासनच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रेमडिसिवरचा साठा केला आहे. त्यांचा जवळचा कार्यकर्ता गंभीर असेल तरच त्याला इंजेक्शन मिळते. त्यामुळे ठाकरे सरकारने जनतेला मास्क लावा, घरात बसा, मेल तर स्मशानात जाळून टाका हे सांगण्याचा धंदा आता बंद करावा.

सातारा : रेमडिसिवरच्या इंजेक्शनसाठी औषध निर्माण मंत्री व त्यांचा ओएसडी यांनी सरकारचे कमिशन न ठरल्यामुळे राज्यातील जनता मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिली आहे. बाहेरून इंजेक्शन आणण्याचा प्रयत्न केले तर कंपनीच्या मालकाला पोलिस उचलत आहेत. वारे सरकार हे राज्य तुमच्या बापाची जहागिरी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित करून या खंडणीखोर ठाकरे सरकारचे पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रम येत्या मंगळवारी गावागावात रयत क्रांती संघटना करणार आहे, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक, अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे. 

सदाभाऊ खोत यांनी आज साताऱ्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी रेमडिसिवरच्या इंजेक्शनच्या तुटवड्यावरून औषध निर्माण मंत्री व ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, कोरोनाचा मृत्यूदर महाराष्ट्रात वाढला आहे. रेमडिसिवर इंजेक्शन मिळत नसल्यानेच तो वाढला आहे. त्याला ठाकरे सरकारच जबाबदार आहे. विविध राज्यांनी यापूर्वीच या इंजेक्शनचा साठा केला.

मात्र, महाराष्ट्र सरकारने दुसरी लाट येणार एवढाच कांगोरा पिटला. पण ही लाट थोपविण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. नियोजन समितीतून
व्हेंटिलेटर खरेदी करायला हवी होती. ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारायला हवे होते. विविध रूग्णालयात कर्मचाऱ्यांची भरती करायला हवी होती. मात्र, हे करण्याऐवजी नियोजन समितीतील पैसा आमदार, कार्यकर्ते व पालकमंत्री यांनी आपापल्या मतदारसंघात वाटून खाल्ला. रस्ते, पुले बांधण्याची गरज नव्हती, इथे माणसे वाचविण्याची गरज होती.

ग्रामविकासच्या २५/१५ च्या माध्यमातून राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या प्रत्येक
आमदारांला २० कोटी रूपयांचा फंड हा दिला गेला. हेच पैसे आरोग्याला दिले असते तर निश्चितपणे सुविधा उभ्या राहिल्या असत्या. रेमडिसिवर इंजेक्शन मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध आहे. पण हे इंजेक्शन आम्हीच खरेदी करणार दुकानदारांना देऊ नये. दिली तर कंपन्यांवर कारवाई करू अशी अडेतट्टूपणाची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. याबाबत काही कंपन्यांशी करार केला.

त्यावेळी हे इंजेक्शन साडे सहाशे रूपयाला द्या असे सरकारने सांगितले. पण कंपन्या १२०० रूपयांपेक्षा कमी रकमेत द्यायला तयार नव्हत्या. आज रेमडिसिवरच्या इंजेक्शनसाठी लोक भटकत आहेत. त्यावेळीच शासनाने ही इंजेक्शन खरेदी केली नाहीत, मेडिकल दुकानदारांनाही खरेदी करून दिली
नाहीत. कारण औषध निर्माण मंत्र्याला यातून खंडणी गोळा करायची होती, असा गौप्यस्फोट करून श्री. खोत म्हणाले, देशात कोठेही मेडिकलमध्ये इंजेक्शन विक्रीला मनाई नाही. पण महाराष्ट्रात हे इंजेक्शन दिले जात नाही. 

केवळ कमिशन न ठरल्यामुळे राज्यातील जनता मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिली आहे. बाहेरून इंजेक्शन आणण्याचा प्रयत्न केला तर एका कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी उचलले. आरे सरकार हे राज्य तुमच्या बापाची जहागिरी आहे काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इंजेक्शनविना झालेल्या मृत्यूला जबाबदार औषध निर्माण मंत्री व त्यांचा ओएसडी यांच्यावर ठाकरे सरकार कारवाई करणार का, असा प्रश्न करून मृत्यूला जबाबदार धरून खंडणीखोर ओएसडी यांच्या गुन्हे दाखल करणार का. खंडण्या मिळाल्या नाहीत म्हणून जनतेला मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिले आहे.

पालकमंत्र्यांनीही आपल्या दबावतंत्राखाली अन्न व औषध प्रशासनच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रेमडिसिवरचा साठा केला आहे. त्यांचा जवळचा कार्यकर्ता गंभीर असेल तरच त्याला इंजेक्शन मिळते. त्यामुळे ठाकरे सरकारने जनतेला मास्क लावा, घरात बसा, मेल तर स्मशानात जाळून टाका हे सांगण्याचा धंदा आता बंद करावा. या खंडणीखोर सरकारचे पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रम येत्या मंगळवारी आम्ही महाराष्ट्रभर हाती घेणार आहोत, असेही सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख