मुंबई : एसईसीसीचा 99 टक्के डेटा त्रुटीरहित आहे. पण श्री. फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगून सभागृहातील ओबीसी आरक्षणाविषयीची अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवली. तसेच चुकीचे वक्तव्य करून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. SECC data error-free; Opposition leaders mislead the House: Prithviraj Chavan
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज याबाबतची माहिती आपल्या फेसबुक अकौंटवरून सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे. विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, "२०११ मध्ये केलेल्या एसईसीसी जनगणनेत आठ कोटी चुका असून एकट्या महाराष्ट्रात ६९ लाख चुका आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एसईसीसी डेटा राज्य सरकारला पुरवला पाहिजे, असा ठराव शासनातर्फे आणला होता.
याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने संसदेतील स्थायी समितीसमोर मांडलेल्या २७ व्या अहवालात सुस्पष्ट दिलेली आहे. २०१० मध्ये युपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्याचे ठरवले. त्यानुसार २९ जून २०११ रोजी काम सुरू झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
या जनगणनेचे काम २०१६ मध्ये पूर्ण झाले. या अहवालातील पान क्र. १० वरील माहितीनुसार रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे. यातील ९८.८७ टक्के व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही. याच अहवालात पुढे नमूद केले की, एसईसीसीमध्ये एकूण लोकसंख्या ११८,६४,०३,७७० एवढी नोंदवली आहे. त्यापैकी १,३४,७७,०३० एवढ्या नोंदीमध्ये काही चुका आढळल्या आहेत.
संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण फक्त १.१३ टक्के आहे. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी Claims and Objections Tracking System (COTS) ही प्रक्रियादेखील अनेक राज्यात राबवली गेली. या (COTS) प्रक्रियेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील २,०९,१८२ तर राजस्थानातील ४५,५५० चुका दुरुस्त करण्यात आल्या. दुर्दैवाने विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगितला आणि सभागृहातील ओबीसी आरक्षण अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवली, असा आरोप श्री. चव्हाण यांनी केला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.