उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका योग्यच; राजकिय पक्षांनी मराठा समाजाला गृहीत धरू नये....
The role of Deputy Chief Minister is right; Political parties should not take Maratha community into consideration ....

उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका योग्यच; राजकिय पक्षांनी मराठा समाजाला गृहीत धरू नये....

उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेला निर्णय व भूमिका योग्यच आहे. आता राज्यातील मागील चार वर्षापासून रिक्त असलेली सर्व पदे भरली जाणार आहेत. परंतु या निर्णयामध्ये देखिल बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

कऱ्हाड : पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या न्यायिक भूमिकेचे मराठा विचार मंच महाराष्ट्रातर्फे स्वागत करत आहोत. कोणत्याच राजकीय पक्षाने मराठा समाजाला गृहीत धरू नये, असा इशाराही मराठा विचार मंचाकडुन देण्यात आल्याचे पत्रकाव्दारे समन्वयकांनी कळवले आहे. The role of Deputy Chief Minister is right; Political parties should not take Maratha community into consideration ....

पत्रकातील माहिती अशी की, मागासवर्गीयांसाठी राज्य शासनाने 25 मे 2004 रोजी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. या कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा बाजूने निर्णय देत हा कायदा रद्द केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालीन सरकारने दाखल केली.

29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. 18 फेब्रुवारी 2021 ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदे 25 मे 2004 च्या सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. नंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.

20 एप्रिल 2021 ला मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केलेले असतानाही आरक्षित पदे आली कोठून ? असा प्रश्न मराठा विचार मंचकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाचा निकाल झालेला असताना आरक्षित पदांच्या जागा या नावाखाली काही पदे रिक्त ठेवणे हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे पत्रकात म्हंटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेला निर्णय व भूमिका योग्यच आहे. आता राज्यातील मागील चार वर्षापासून रिक्त असलेली सर्व पदे भरली जाणार आहेत. परंतु या निर्णयामध्ये देखिल बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

मराठा समाजाच्या हिताची भूमिका घेणार्‍यांसोबत मराठा समाज ठामपणे उभा राहणार आहे. यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्ष्याने मराठा समाजाला गृहीत धरून कोणतीही अन्यायकारक भूमिका घेऊ नये. अन्यथा, त्याचे राजकीय व सामाजिक परिणाम संबंधित पक्षांना भोगावे लागतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in