आरटीईअंतर्गत प्रलंबित शुल्क खासगी शाळांना त्वरित द्या : उदयनराजेंचे वर्षा गायकवाड यांना निवेदन 

शाळांनी 50 टक्के फी सवलत दिली पाहिजे, अशी पालकांची मागणी आहे. विविध पालक संघ याबाबत आक्रमक होत आहेत. तर संस्थाचालकांना संस्थेचे कर्ज, गुरुजनांसह अन्य व्यक्तींचे पगार भागवणे हे मुलभुत खर्च टाळता आलेले नाही.
आरटीईअंतर्गत प्रलंबित शुल्क खासगी शाळांना त्वरित द्या : उदयनराजेंचे वर्षा गायकवाड यांना निवेदन 
Pay pending fees to private schools immediately under RTE: MP Udayanraje's statement to Varsha Gaikwad

सातारा : गेली तीन वर्षांपासून खासगी शाळांची आरटीईअंतर्गत शुल्क प्रलंबित आहे. त्यातच कोरोनामुळे खाजगी इंग्रजी शाळा चालक आणि पालक या दोघांची शिक्षण देणे आणि शिक्षण घेणे या याविषयी परवड सुरु आहे. त्यामुळे या शाळांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना 25 टक्के राखीव जागांची ठरवून दिलेल्या शुल्काची रक्कम आरटीई अंतर्गंत त्वरीत वितरीत करावी, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना समक्ष भेटुन केली आहे. यावेळी या मागणीचे निवेदनही दिले आहे. Pay pending fees to private schools immediately under RTE: MP Udayanraje's statement to Varsha Gaikwad

खासदार उदयनराजे भोसले यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, गेल्या सुमारे दीड वर्षापासून सुरु असलेल्या कोरोना महामारीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या संबंधीत अनेक विधायक निर्णय घेवून शिक्षण खात्याने कोरोना लढाईतील वाटा उचलला आहे. त्याबद्दल शिक्षण मंत्रालय कौतुकास पात्र आहे.

मात्र राज्यातील खाजगी इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थी संख्येच्या 25 टक्के संख्या एससी, एसटी, आर्थिकदृष्टया मागास आदींसाठी राखुन ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 25 टक्के विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क प्रत्येक शाळेच्या गुणात्मक निकष मुल्यांकनाव्दारे शासन प्रत्येक शाळेला प्रदान करीत असते. आजपर्यंत 2018 पर्यंत असे आरटीईचे शुल्क राज्य शासनाने संबंधीत शाळांना प्रदान केलेले आहे. त्यानंतर मात्र आजअखेर जवळजवळ तीन वर्षे हे शुल्क वितरीत केलेले नाही. 

कोरोनामुळे खाजगी इंग्रजी शाळा चालक आणि पालक या दोघांची शिक्षण देणे आणि शिक्षण घेणे या याविषयी परवड सुरु आहे. शाळांनी 50 टक्के फी सवलत दिली पाहिजे, अशी पालकांची मागणी आहे. विविध पालक संघ याबाबत आक्रमक होत आहेत. तर संस्थाचालकांना संस्थेचे कर्ज, गुरुजनांसह अन्य व्यक्तींचे पगार भागवणे हे मुलभुत खर्च टाळता आलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा 50 टक्के फी सवलत देणे जिकिरीचे बनले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या आरटीईची थकित रक्कम इंग्रजी शाळांना वितरीत करावी. त्यामुळे संस्थाचालक काही प्रमाणात चालु शैक्षणिक वर्षामध्ये फीमध्ये सवलत देण्याबाबत सकारात्मकभूमिका घेवू शकतील. यावेळी रॉबर्ट मोझेस, काका धुमाळ, जितेंद्र खानविलकर,विनीत पाटील, आदी उपस्थित होते. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in