आता सोलापूरातून संघर्ष मोर्चा...सरकारच्या विरोधात प्रत्येक जिल्ह्यातून आक्रोश मोर्चा - Now Sangharsh Morcha from Solapur ... Akrosh Morcha from every district against the government Says Narendra Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी
पुणेकरांना खुशखबर : पुणे मेट्रोची शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता ट्रायल रन...पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोथरुड डेपो ते आयडीयल कॉलनीदरम्यान ट्रायल

आता सोलापूरातून संघर्ष मोर्चा...सरकारच्या विरोधात प्रत्येक जिल्ह्यातून आक्रोश मोर्चा

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 16 जून 2021

कोल्हापूरच्या आंदोलनात जनता, याचिकाकर्ते, संस्थेचे लढणारे कार्यकर्ते सहभागी होते. त्यांची जर लोकप्रतिनिधींशी समोरासमोर चर्चा झाली असतीतरी तर दुध का दुध व पानी का पानी.. झाले असते. नऊ सप्टेंबरनंतर किती लोकप्रतिनिधी बोलले. मागच्या सरकारच्या वेळेला ही नेते मंडळी का गप्प का बसली होती.

सातारा : मराठा आरक्षण Maratha Reservation प्रश्नासाठी संभाजीराजे छत्रपती Sambhajiraje Chhatrpati यांनी कोल्हापूरात Kolhapur शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. पण मराठा समाज आक्रमक आहे, संघर्ष केल्याशिवाय त्याला काहीही मिळत नाही. अशा पध्दतीने आंदोलने झाली तर वर्षानुवर्षे चालतील आणि सरकार काहीही देणार नाही. संघर्ष केल्याशिवाय सरकार दखल घेणार नाही. या आंदोलनात उपमुख्यमंत्री स्वतः उपस्थित राहून मराठा समाजासाठी काही योजना जाहीर करतील, असे वाटले होते. मात्र, दुर्भाग्याने तसे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे यापुढे संघर्ष मोर्चाचे आंदोलन सोलापूर जिल्ह्यातून केले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात आक्रोश मोर्चा सरकारच्या विरोधात काढण्यात येईल, असा इशारा माजी आमदार नरेंद्र पाटील Narendra Patil यांनी मुंबईत Mumbai पत्रकार परिषदेत दिला. Now Sangharsh Morcha from Solapur ... Akrosh Morcha from every district against the government Says Narendra Patil

संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज कोल्हापूरातून मराठा आरक्षण आंदोलनास सुरवात केली. यावेळी महाविकास आघाडीतील मंत्री व नेतेही सहभागी झाले होते. याआंदोलनावर भाष्य करताना माजी आमदार नरेंद्र पाटील म्हणाले, छत्रपती संभाजीराजेंच्या माध्यमातून झालेल्या आंदोलनात राज्य सरकार व मुख्यमंत्री उद्धव
ठाकरे काय तरी चांगला निरोप त्यांच्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून जाहीर करतील, असे वाटले होते. परंतू महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यात सरकार आले. त्या दिवसांपासून मराठा समाजाचे प्रश्न पध्दतशीरपणे प्रलंबित ठेवले आहेत.

हेही वाचा : राजकारण तापलं; मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र राज्यपालांनीच केलं उघड

नऊ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यावेळपासून आजपर्यंत राज्य सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घटना दुरूस्तीचा उल्लेख केला. १०२ वी घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहात १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. सभागृहात हा प्रस्ताव चर्चेला आला त्यावेळी हसन मुश्रीफ व त्यांच्या विरोधीपक्ष नेत्यांनी हे आरक्षण दिले जातेय, यामध्ये अडचणी येऊ शकतात, असे का बोलले नाहीत. कारण लोकांना दिशाभूल करण्याचे काम महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी कोल्हापूरच्या आंदोलनातून केले आहे.

आवश्य वाचा : राम मंदिर ट्रस्टवर शंकराचार्य संतापले अन् म्हणाले, आधी चंपत रायना तेथून हाकला!

नारायण राणेंची कमिटी झाली, यामध्ये त्रुटी राहिल्या. ही त्रुटी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूर केली. ती त्रुटी दूर करताना मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालासाठी गायकवाड समितीची स्थापन केला. म्हणूनच मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. कालांतराने उच्च न्यायालयात आपलेच बांधव गेल्याने त्यामध्ये बदल होऊन ते १२ आणि १३ टक्के मिळाले.  पण सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला अपेक्षा होती. पण यांच्याकडून अपेक्षा भंग झाला आहे.

एमपीएससी परिक्षेत अनेक विद्यार्थी पास झालेत. त्या तरूणांना कामावर घेण्याबाबतचे पत्र कधी देणार याचा खुलासा आज झाला नाही. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा उल्लेख झाला. हे महामंडळ पुनर्जिवित करण्याचे काम फडणवीसांनी केले. दोन वर्षे झाले या महामंडळाला महविकास आघाडी सरकारने एक रूपयाही दिला नाही. आजही काहीही दिले नाही. सारथी ही संघटना तयार केली. या संस्थेचा पाठपुरावा छत्रपती संभाजीराजे यांनी केला. पु्ण्याच्या आंदोलनात ते सहभागी झाले होते. या संघटनेतील पाचशे कर्मचारी आणि तारादूत यांना खोडसळपणातून राज्य सरकारने कामावरून काढून टाकले आहे.

त्यांच्याबाबत काहीतरी जाहीर करतील असे वाटले होते. पण, तेही त्यांनी केले नाही. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजना तत्कालिन मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील हे त्यांचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी तयार केले होते. त्या काळात काही वसतीगृहे सुरू झाली. पण, आज त्यासाठीही काहीही तरतूद केलेली नाही किंवा ठोस निर्णय घेतलेला नाही. महामंडळाच्या माध्यमातून १४४ लोकांना १३ कोटी २६ लाख ६० हजार रूपयाचे कर्ज दिले. कोल्हापूरचे समरजीत घाटगे या युवक कार्यकर्त्याने राजे विक्रमसिंह घाटगे को ऑपरेटीव्ह बँकेच्या माध्यमातून ३४० लाभार्थ्यांना ३५ कोटींचे कर्ज वाटप केलेले आहे. पण महाविकास आघाडीचे मंत्री बोलाचा भात आणि बोलाची कडी करतात हे आज दाखवून दिले आहे. 

मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणूकीचा जीआर आज पहायला मिळाला. या नावांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. कायद्याच्या चौकटीत मराठा समाजाला महाविकास आघाडीचे सरकार न्याय देऊ शकेल असे वाटत नाही. आता याचा राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करावा. छत्रपती शाहू महाराजांचा समारोप घेताना काही गोष्टी केंद्राच्या अखत्यारित आहेत. १०२ वी घटना दुरूस्तीबाबत फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने ही याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. मागासवर्गीय आयोगाचे काम पुन्हा सुरू करावे. मराठा समाजाचे मनोबल खचून गेलेले आहे.

त्यामुळे बीडच्या आंदोलनानंतर जास्त ॲग्रेसिव्हपणे पुढे येत आता संघर्ष सुरू करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्याची तिव्रता आम्ही वाढविणार आहोत. प्रेमाने हे सरकार काहीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे यापुढे संघर्ष मोर्चाचे आंदोलन सोलापूर जिल्ह्यातून केले जाईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात आक्रोश मोर्चा सरकारच्या विरोधात काढण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीराजेंकडे १०२ व्या घटना दुरूस्तीपर्यंतचीच माहिती आहे. यानंतरचे सर्व अधिकार केंद्राला असले तरी राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत. त्यांना अपुरी माहिती दिली जात आहे. मागासवर्गीय आयोग जोपर्यंत मराठा समाज दुर्बल आहे, असे जाहीर करत नाही. तोपर्यंत काहीही मिळणार नाही.

कोल्हापूरच्या आंदोलनात जनता, याचिकाकर्ते, संस्थेचे लढणारे कार्यकर्ते सहभागी होते. त्यांची जर लोकप्रतिनिधींशी समोरासमोर चर्चा झाली असतीतरी तर दुध का दुध व पानी का पानी.. झाले असते. नऊ सप्टेंबरनंतर किती लोकप्रतिनिधी बोलले. मागच्या सरकारच्या वेळेला ही नेते मंडळी का गप्प का बसली होती. इतर समाजाचे मंत्री त्यांच्या समाजाच्या मागण्यांसाठी संघटीत होतात. तसेच मराठा समाजाने मंत्री संघटीत होऊन बोलत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

श्री. पाटील म्हणाले, १०२ वी घटना दुरूस्तीबद्दल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आरक्षण कसे योग्य आहे, हे सांगितले होते. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षातील नेते पान खाऊन गप्प बसले होते. राणे समितीच्या संदर्भात मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मान्य केले. मागासवर्गीय समितीचा अहवाल घेतला नाही. त्यांनी चूक मान्य केली ही चांगली गोष्ट आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी ही चुक दुरूस्त केली. कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण दिले. ते योग्य दिले हे त्यांनी मान्य केले. 

आता पुढे काय करायचे, या प्रश्नावर नरेंद्र पाटील म्हणाले, संभाजीराजे छत्रपती यांनी शांततेत आंदोलन केले. पण या प्रश्नावर मराठा समाज आक्रमक आहे. संघर्ष केल्याशिवाय काहीही मिळत नाही. अशा पध्दतीने आंदोलने झाली तर वर्षानुवर्षे चालतील पण, सरकार काहीही देणार नाही. संघर्ष केल्याशिवाय सरकार देखील दखल घेणार नाही. कोल्हापूरच्या आंदोलनात तोडकरांना बोलायला दिले असते तर राज्य सरकारच्या चुका दिसल्या असता. लोकप्रतिनिधींना त्यांची जागा कळाली असती, पण तसे झाले नाही, अशी खंत ही श्री. पाटील यांनी व्यक्त केली. 

 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख