मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा हलगर्जीपणाच कारणीभूत....

महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या घोषणा पोकळ आहेत. अजूनही वीज बिलमाफी झालेली नाही. हे सरकार जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मला वैयक्तिक आरक्षण नको. मात्र, राज्यकर्त्यांनी मराठा आरक्षण सर्वसामान्य मराठा बांधवांना मिळावे, यासाठी मुद्दे मांडायला हवे होते.
मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा हलगर्जीपणाच कारणीभूत....
The negligence of Congress and NCP is the reason for canceling Maratha reservation says Samrjitsinh Ghatge

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा समाजाचे आरक्षण (Maratha Reservation) रद्दबातल ठरविण्यास काँग्रेस (congress) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (Nationalist Congress) पक्षाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंहराजे घाटगे (Samrjitsinh Ghatge) यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचे असेल तर मागास आयोग स्थापन करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. (The negligence of Congress and NCP is the reason for canceling Maratha reservation says Samrjitsinh Ghatge) 

श्री. घाटगे म्हणाले, "तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नामुळे मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण मिळाले. सत्ता बदलल्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाकडे महाविकास आघाडी सरकारचे दुर्लक्ष झाले. आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी वकील हजर नाही, डॉक्युमेंट्स उपलब्ध नाहीत, असे प्रकार घडले. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाला. गायकवाड आयोगालाही अमान्य करण्यात आले. मराठा आरक्षणाच्या बाजूच्या व विरुद्धच्या अर्जांबाबत सुनावणी झाली नाही. 

मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला सोळाशे पानी जोडपत्र जोडले गेले नाही. त्याचा मराठीत अनुवाद केला गेला नाही. ते पुढे म्हणाले, "मराठा आरक्षणासाठी १९६१ ला देशमुख, २००१ ला खत्री व २००८ ला बापट आयोग नेमला होता. या तिन्ही आयोगांकडून मराठा समाज मागासच नाही, असा अहवाल दिला गेला. याउलट, फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी गायकवाड आयोग स्थापन केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. मात्र, सत्ता बदलल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करता आले नाही."

मराठा समाज मागास कसा आहे, याची नवीन कारणे शोधावीत, आरक्षणासंबंधीचे याआधीचे सहा आयोग कसे चुकीचे होते हे सिद्ध करावे, पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितीत कसे महत्त्वाचे आहे, हे सांगण्यासाठी उपयोजना सुरू करा. तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये, यासाठी त्यांना ओबीसी समाजाप्रमाणे विविध सवलतींचा लाभ मिळवून द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. 

महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या घोषणा पोकळ आहेत. अजूनही वीज बिलमाफी झालेली नाही. हे सरकार जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मला वैयक्तिक आरक्षण नको. मात्र, राज्यकर्त्यांनी मराठा आरक्षण सर्वसामान्य मराठा बांधवांना मिळावे, यासाठी मुद्दे मांडायला हवे होते. आरक्षणाचा विचार करता तेलंगणात ६२, तामिळनाडू ६९, हरियाणा ६७, आंध्रप्रदेश ५५, अरुणाचल प्रदेश ८०, राजस्थान ५४, छत्तीसगड ८२, ओरिसा ६५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचा विचार झाला पाहिजे, असेही घाटगे यांनी स्पष्ट केले.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in