आमदार गोरेंची जिल्हा बँकेतील एंट्री रोखण्याची राष्ट्रवादीची खेळी

सातारा : जिल्हा बँकेचे तब्बल सहाशे सभासद अक्रियाशील असल्याने अपात्र ठरल्याने यावेळेत निवडणूकीत ते मतदान करू शकणार नाहीत. याचा फटका माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांना बसला आहे. त्यांचे नऊ ठराव अपात्र ठरले आहेत. त्यांना जिल्हा बँकेत संचालक म्हणून येण्यापासूनच रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी ही खेळी केल्याचा आरोप आमदार गोरेंनी केल आहे. याविरोधत ते न्यायालयात जाणार असल्याने जिल्हा बँकेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. 

 सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूकीची प्रक्रिया सोमवार (ता. १५) पासून सुरू होणार आहे. सध्या या बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. यावेळेस भाजपकडून पॅनेल टाकण्याची तयारी सुरू असल्याने राष्ट्रवादीने भाजपच्या संचालकांना रोखण्यासाठी आतापासूनच व्ह्यूव रचना केली आहे. मागील निवडणूकीत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा विरोध मोडीत काढत माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी मागील निवडणुकीत जिल्हा बॅंकेत प्रवेश केला.

त्यासाठी त्यांना काही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची मदत झाली. आता आमदार गोरे हे भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे यावेळेसही त्यांना जिल्हा बॅंकेत संचालक म्हणून येण्यास रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी रणनीती आखली आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर हे माणच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी माणमधून जिल्हा बँकेवर चांगली लोक पाठवा, अशी खोचक टीका केली होती. त्यानंतर राजकिय हालचाली गतीमान झाल्या. 

जिल्हा बॅंकेचे दोन हजार 630 सभासद आहेत. यापैकी 600 सभासदांना अक्रियाशील असल्याचे कारण देऊन अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुकीत केवळ 1700 सभासद मतदान करू शकणार आहेत. यातील उर्वरित सभासद हे नोंदणी रद्द झालेले व अवसायानात निघालेल्या सोसायट्यांचे सभासद आहेत. याचा फटका आमदार गोरे यांना बसला आहे. या अपात्र ठरविलेल्या सभासदांमुळे आमदार गोरे यांचे जिल्हा बॅंकेसाठी केलेले नऊ ठराव अपात्र झाले आहेत.

त्यामुळे त्यांना आता पुन्हा नव्याने ठराव करावे लागणार आहेत. आमदार गोरे यांना जिल्हा बॅंकेमध्ये प्रवेशासाठी लागणारे ठरावच बाद केल्यामुळे त्यांच्या जिल्हा बॅंकेतील "एंट्री'ला अडथळा निर्माण झाला आहे. सोसायट्या अवसायनात असणे, क्रियाशील सभासदांसाठी असलेल्या नियमावलीचे पालन न करणे आदी मुद्यांचा यामध्ये समावेश करून हे ठराव अपात्र ठरविले आहेत. या प्रकारामुळे आमदार गोरे संतप्त झाले असून, त्यांनी याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच वादाची ठिणगी पडली आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता बळावली आहे. 
भाजप सरकारच्या काळात सहकारी संस्थांच्या पोटनियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सभासदांची क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी व्याख्या करण्यात आली होती. त्यामध्ये क्रियाशील सभासदांनाच मतदानाचा हक्क आहे. आता जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून (ता. 15) सुरू होत आहे. ठरावांची प्रक्रिया ज्या स्थितीत थांबली होती, तेथूनच पुढे ठराव केले जाणार आहेत.

त्यामुळे अल्पवेळेमध्ये पुन्हा नव्याने ठराव करण्याचे आव्हान आमदार गोरे यांच्यापुढे आहे. जिल्हा बॅंकेने अपात्र ठरविलेल्या सभासदांमुळे आमदार गोरेंची अडचण झाली आहे. बॅंकेत संचालक म्हणून येण्यास रोखण्यासाठीच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी ही खेळी खेळल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वार्षिक सभेची नोटीस सभासदांना 30 दिवस आधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कोणत्याही सभासदाला तशी नोटीस दिली जात नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

"सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत संचालक म्हणून निवडून येण्यापासून रोखण्यासाठी हा प्रकार केलेला आहे. यापूर्वीही असा प्रयत्न झाला होता. मात्र, या सर्वांचा विरोध मोडून मी जिल्हा बॅंकेवर संचालक झालो आहे. यावेळेसही पुन्हा संचालक होणार आहे. त्यासाठी मी सर्व ते प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याचीही माझी तयारी आहे. कितीही विरोध केला तरी मी जिल्हा बॅंकेवर संचालक म्हणून निवडून येणार आहे.'' 

-जयकुमार गोरे, संचालक व आमदार, माण-खटाव मतदारसंघ