मराठा आरक्षणापासून मोदींनी हात झटकू नयेत; एकत्रित मांडणीची जरूरी... 
Modi should not shake hands with Maratha reservation; Integrated layout required ...

मराठा आरक्षणापासून मोदींनी हात झटकू नयेत; एकत्रित मांडणीची जरूरी... 

राज्य सरकारचा आरक्षणाचा अधिकार पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी अमान्य केला आहे. दोन न्यायाधीशांनी राज्यांना असा अधिकार असल्याचे मत मांडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य शासनाला केंद्राकडे शिफारस करावी लागणार आहे.''

कऱ्हाड : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) द्यावेच लागेल. त्यासाठी आरक्षणाची पुन्हा एकत्रित मांडणी करावी लागणार आहे. ती मांडणी करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना देखील आरक्षणापासून हात झटकता येणार नाहीत, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, नवीन मांडणी करताना 103 वी घटना दुरूस्ती, 102 व्या घटनादुरूस्ती यांच्या वैधता तपासाव्या लागतील, असेही त्यांनी नमुद केले. (Modi should not shake hands with Maratha reservation; Integrated layout required)

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करताना आगामी काळात 102 व्या घटना दुरुस्तीची वैधता तपासणे, त्याला आव्हान देणे, 103 व्या घटना दुरुस्तीचीही बाजू तपासण्याची गरज आहे. त्या सर्व मुद्दांना एकत्रित घेऊन आरक्षणाची मांडणी पुन्हा एकत्रित केली पाहिजे. आम्ही आरक्षण दिले, त्यावेळी आरक्षण देणारा आयोग मराठा आरक्षणाची बाजू मांडायला तयार नव्हता.

त्यामुळे आम्ही राणे समितीकडून अहवाल तयार करून घेतला. तो आयोगाकडे सादर केला. हस्तलिखित अहवाल दिला होता.  न्यायालयात आम्ही दिलेल्या आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल झाली होती. आमचे सरकार गेले आणि नवीन सरकार म्हणजे देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आले. त्यांनी न्यायालयात बचाव केलाच नाही. मराठा समाजातील काही घटक असे आहेत, की त्यांना आर्थिक व सामाजिक आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.

गायकवाड आयोगाने अहवाल तयार करताना शासकीय यंत्रणा वापरली नाही. त्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार अथवा कोणत्याही शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली केली नाही. गायकवाड आयोगाने मराठा
समाजाबाबत मांडलेली अपवादात्मक परिस्थिती न्यायालयात मान्य झाली नसल्याचे दिसते.  50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा योग्य असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या खंडपीठाने मान्य केला आहे.

त्याबरोबर राज्य सरकारचा आरक्षणाचा अधिकार पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी अमान्य केला आहे. दोन न्यायाधीशांनी राज्यांना असा अधिकार असल्याचे मत मांडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य शासनाला केंद्राकडे शिफारस करावी लागणार आहे.'' 

मोदी सरकराने 102 वी घटना दुरूस्तीचे विधेयक पारित केले. त्यात मागासलेपणा ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी ठरविले तरच त्या संबधित समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. त्यात सगळाच संभ्रम आहे. मात्र, राष्ट्रपती स्वतः निर्णय घेत नाहीत. ते पंतप्रधानांचे मत घेतात. पंतप्रधान राज्याचे मत घेतात. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीची वैधता तपासणे गरजेचे आहे. 

- पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेसचे नेते) 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in