मुंबई : न्यायालयात टिकेल असे मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारने दिले होते. मात्र त्यानंतर आलेल्या नव्या सरकारमध्ये या विषयावर संवेदनशीलता नव्हती, समन्वय नव्हता, त्यांच्यातच विसंवाद होता. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणा ची मोठी किंमत मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयात मोजावी लागली, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी आज येथे व्यक्त केली. (Maratha community had to pay the price for the negligence of the state government: Praveen Darekar's criticism)
मराठा आरक्षण रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर त्यांनी पत्रकारांकडे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मराठा समाजासाठी हा अत्यंत निराशाजनक व दुर्दैवी प्रसंग आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाचे स्वप्न पाहिले होते, मात्र राज्य सरकारने यात हेळसांड केल्याने हा दिवस आला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मराठा समाजाला सामोरे जावे, असेही दरेकर म्हणाले.
मराठा आरक्षणाला भारतीय जनता पक्षाचा पहिल्या दिवसापासून पाठिंबा होता. पण त्याचे सातत्य-कंटिन्युइटी टिकवणे ही नव्या सरकारची जबाबदारी होती व त्यात ते अपयशी ठरले. त्याचमुळे या दुर्दैवी प्रसंगाला आता मराठा समाजाला आणि महाराष्ट्राला सामोरे जावे लागत आहे. पहिल्या दिवसापासून या विषयावर नव्या सरकारमध्ये समन्वय नव्हता, समाजाला विश्वासात न घेताच भूमिका ठरवल्या जात होत्या.
अनेकदा संबंधितांना खटल्याची तारीख माहिती नव्हती, तारीख माहित असेल तर वकील हजर नव्हते, वकील हजर असतील तर त्यांच्याकडे दस्तऐवज नसत, अनेकदा ते स्वतःच पुढची तारीख मागून घेत असत. सरकारपक्षात नियोजन व समन्वय नसल्यामुळेच हीच वेळ आली आहे. आता अशोक चव्हाण यांनीच प्रायश्चित्त घ्यावे, असेही दरेकर म्हणाले
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.