सातारा पालिकेचा ढिसाळ कारभार; कास ग्रामस्थांवर आंदोलनाची वेळ.....

सातारा : कास धरण उंची वाढवण्याच्या कामासाठी वाढीव ५८ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचा पहिला हप्ता लवकरच पालिकेला मिळणार आहे. कास धरण हे सातारा नगर पालिकेच्या मालकीचे आहे. त्यामुळे कास ग्रामस्थांचे पुनर्वसन व अन्य प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे सातारा पालिकेची आहे. ग्रामस्थांवर आंदोलन करण्याची वेळ येणे ही दुर्दैवी बाबा आहे. याला सातारा पालिकेचा ढिसाळ कारभार आणि वेळकाढूपणा जबाबदार आहे. याचा फटका कास प्रकल्पाला बसू नये, यासाठी पालिकेने कास ग्रामस्थांचे सर्व प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी सूचना आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांना केल्या आहेत.

यासंदर्भात दिलेल्या पत्रकात शिवेंद्रसिंहराजेंनी म्हटले की, सातारा शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी अथक पाठपुरावा करून या प्रकल्पाला आघाडी सरकार असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्याने मंजुरी मिळवली आणि निधीही मिळाला. पुढे प्रकल्पाची किंमत वाढली आणि निधी नसल्याने कास प्रकल्पाचे काम रखडले.

सातारकरांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी पुन्हा विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातुनच या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यामुळे ५८ कोटी वाढीव निधी मिळाला. या निधीतील पहिला हप्ता लवकरच सातारा पालिकेला मिळणार आहे. या निधीचा वेळेत विनियोग झाला तर पुढील निधी वेळेत उपलब्ध होणार आहे. कास ग्रामस्थांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न पालिकेने सोडवला नसल्याने ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाचे काम बंद पाडले.

असे प्रकार झाल्यास या प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत म्हणजेच मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार नाही. प्रकल्पाचे काम रखडले तर पुन्हा किंमत वाढेल आणि तसे झाल्यास दुसऱ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे कठीण आहे. याचा सत्तारूढ आघाडी आणि पालिका प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून या प्रकल्पाचे काम वेळेत मार्गी लावण्यासाठी तातडीने कास ग्रामस्थांचे सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. 

सातारकरांसाठी अतिशय महत्वाचा विषय असल्याने आणि सातारा शहर व कास मार्गावरील १५ गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटणार असल्याने कास धरण प्रकल्प वेळेतच पूर्ण झाला पाहिजे. हा विषय पिण्याच्या पाण्याचा आहे त्यामुळे याला पुनर्वसन कायदा लागू होणार नाही. कास धरण हे पालिकेच्या मालकीचे आहे त्यामुळे कास ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचा सरकार अथवा शासन याचा काहीही संबंध नसल्याने ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारीही सर्वस्वी पालिकेची आहे. वास्तविक कास ग्रामस्थांचे प्रश्न यापूर्वीच सुटणे आवश्यक होते. 

पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करून वेळकाढूपणा केला म्हणूनच ग्रामस्थांवर आंदोलनाची वेळ आली आणि प्रकल्पाचे काम बंद पडले. प्रकल्पाचे काम पुन्हा रखडले आणि पुन्हा वाढीव निधी मिळाला नाही तर, खर्चाचा बोजा पालिकेवर आणि पर्यायाने सातारकरांवर पडणार आहे याचाही विचार पालिकेने केला पाहिजे. त्यामुळे कास ग्रामस्थांचे प्रश्न तातडीने सोडवून सातारकरांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत मार्गी लावा.