५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी विधानसभेचा ठराव....

१०२ वी घटना दुरूस्ती करताना महाअभियोक्तांनी भूमिका मी सभागृहात मांडली होती. त्यावेळी माझ्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला होता.
Legislative Assembly resolution to increase the limit by 50% ....
Legislative Assembly resolution to increase the limit by 50% ....

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीत आरक्षणात ५० टक्केची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. त्यामुळे यामध्ये यथोचित सुधारणा करून शिथिलता आणल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने सुयोग्य तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्या शिथिल करून देशाच्या संविधानात सुधारणा करावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा ठराव आज पावसाळी अधिवेशनात सर्वानुमते करण्यात आला. Legislative Assembly resolution to increase the limit by 50% ....

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून झालेल्या खडाजंगीनंतर भाजपचे १२ आमदार सभागृहाने निलंबित केले. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सभागृहाच्या कामाकाजावर बहिष्कार घालून सभागृहातून बाहेर जाणे पसंत केले. त्यानंतर सभागृहात मराठा आरक्षणाचा विषय चर्चेला घेण्यात आला. त्यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष भास्करराव जाधव यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा ठराव मंत्री मांडत आहेत.

या समाजाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आघाडी सरकारच्या तसेच शिवसेना भाजप सरकारच्या काळात आरक्षण मंजूर झाले होत. यामध्ये आता तांत्रिक बाबी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी विरोधी पक्षांसह सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यामुळे सर्वांनी सभागृहात येऊन बसावे, अशी विनंती केली. मात्र, त्याकडे दूर्लक्ष केले. त्यानंतर मंत्री अशोक चव्हाण यांनी ठराव मांडला.

ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत पुढील कार्यवाही काय करावी, यासाठी मी ठराव मांडत आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण देताना ५० टक्केची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा मु्द्द निकालात मांडला होता. त्यामुळे यामध्ये यथोचित सुधारणा करून शिथिलता आणल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने सुयोग्य तरतूद करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करून देशाच्या संविधानात सुधारणा करावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करत असल्याचा ठराव सभागृहात मांडला व तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. अशोक चव्हाण म्हणाले, २९ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये दोन्ही सभागृहात शैक्षणिक व मागास समाजासाठी कायदा पारित केला होता. दोन्ही सभागृहात कोणताही विरोध न होता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीचा निर्णय घेतला.

पाच मे २०२१ ला पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला. त्यामुळे त्यांनी निकालात नमुद करताना मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकऱ्यात दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे. एससीबीसीचे अधिकार केंद्राला आहेत, असे म्हटले आहे. गायकवाड आयोगाचा मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टी मागास असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने अमान्य केला. इंद्रा सहानी यांची ५० टक्केची अट ओलांडणारे आरक्षण होते.

इंद्रा सहानीच्या अहवालाबाबत पुर्नविचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. १३ मे २०२१ ला केंद्राने रिर्व्हस पिटीशन दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकाही रद्द केली. या याचिकेत कोणतेही नवे मुद्दे नाही, त्यामुळे ही याचिका विचारात घेता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. एससीबीसीचे अधिकार केंद्राकडे आहेत, राज्यांना अधिकार राहिलेले नाहीत.

१०२ वी घटना दुरूस्ती करताना महाअभियोक्तांनी भूमिका मी सभागृहात मांडली होती. त्यावेळी माझ्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला होता. न्यायालयाचा निर्णय आला त्यावेळी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीपराव भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती नेमली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर काय निर्णय घेतला पहिजे. यासाठी निकालाची समीक्षा करून पर्याय देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार चार जूनला हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर झाला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केलेले आहे. ते प्रलंबित आहे. मात्र, त्याच दरम्यान, केंद्राचे रिर्व्ह्स पिटीशन फेटाळले आहे. 

विरोधकांकडून दिशाभूल...

ओबीसीच्या प्रश्नावर ज्याप्रमाणे वाद विवाद करता आला, तसा आम्ही मराठा आरक्षणाबाबत वाद विवाद केला असता. पण आम्ही निर्णय घेतला, चर्चा न करता कायदा संमत केला. या सर्व प्रकारणावरून काही मंडळी महराष्ट्राची दिशाभूल करतात. यामध्ये विरोधी पक्षाची मंडळी सहभागी आहेत. विपर्यास करणारी मंडळी यामध्ये सहभागी आहेत. कोरोनाच्या काळात निर्बंध असतानाही बाहेर लोकांना उचकविण्याचे काम मोर्चा काढण्याचे काम सातत्याने केले जात आहे, असे नमुद करून अशोक चव्हाण म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० जूनला कोरेनाच्या काळात गर्दी करण्यास मनाई असताना मोर्चे निघतात कसे, असे मत  नोंदविले असल्याचे ही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in