मागील चुकांवरील वाद सोडून द्या; मराठा आरक्षणप्रश्‍नी सर्व पक्षियांनी एकत्र यावे... - Leave the argument over past mistakes; All Political Parties should come together on the issue of Maratha reservation ... | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

चिपळूणमध्ये : पुराचे पाणी अपरांत हाँस्पिटलमध्ये शिरले त्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाल्यामुळे व्हेंटिलेटरवरील ८ रुग्ण दगावले.
महाड तालुक्यातील तळीये गावातील 32 घरांवर दरड कोसळली | दरडीत घरांचे मोठे नुकसान | 72 लोक बेपत्ता झाल्याचा अंदाज| पोलिसांचे पथक घटना स्थळाकडे रवाना

मागील चुकांवरील वाद सोडून द्या; मराठा आरक्षणप्रश्‍नी सर्व पक्षियांनी एकत्र यावे...

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 1 जून 2021

20 मे 2020 मध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काय चर्चा झाली, 15 दिवसांत मराठीत भाषांतर करून द्या, असे सांगितले होते. त्याला तीन महिने का लागले. ज्या तीन न्यायाधीशांनी विरोधात निर्णय दिला तेच तीन न्यायाधीश पाच न्यायाधीशांच्या कमिटीत कसे, याबाबत राज्य सरकारने विचारायला हवे होते. सव्वा वर्षे केस चालली होती. मंत्री अशोक चव्हाण कमिटीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्‍नावर सर्व पक्षियांची बैठक का बोलावली नाही, असे प्रश्‍न श्री. पाटील यांनी उपस्थित केले.

सातारा : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्व पक्षियांनी एकत्रित भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शांत पध्दतीने नियोजन करून आगामी भूमिका ठरवावी लागेल. जोपर्यंत मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. मागील काळात काही चुका झाल्या असतील. तो विषय सोडून देऊन नव्याने वाद निर्माण न करता मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षियांनी एकत्र येऊन भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा भाजपचे मराठा आरक्षणाचे सातारा जिल्हा संपर्क प्रमुख हर्षवर्धन पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केली. 

मराठा आरक्षणप्रश्‍नाबाबत आगामी भूमिका ठरविण्यासाठी श्री. पाटील गेली दोन दिवस जिल्ह्यातील नेत्यांची भेट घेत आहेत. आज त्यांनी खासदार उदयनराजे भोसले, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई तसेच शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांन पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यानंतरही तब्बल सव्वा वर्षे आरक्षण टिकले.

हेही वाचा : मोदींनी बदली केलेले अल्पन बंदोपाध्याय ममतांच्या टीममध्ये..सल्लागारपदी नियुक्ती..

मात्र, नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यानंतर या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास राज्य सरकार कमी पडल्याने पाच न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने हे आरक्षण रद्द केले.  आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्व पक्षियांनी पक्ष, संघटना बाजूला ठेऊन एकत्र येणे गरजेचे आहे. आम्ही पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेऊन या प्रश्‍नासाठी उतरलो आहे. यापुढे भारतीय जनता पक्षाचा मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाला पाठींबा राहणार आहे.

आवश्य वाचा : मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविणाऱ्या भाजप आमदार भातखळकरांच्याविरोधात गुन्हा..

मागील आंदोलनात जेवढ्या म्हणून संघटना, पक्ष या लढ्यात सहभागी झाले होते. त्यांनी आता पुन्हा एकत्रित येऊन ताकतीने आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठी लॉकडाउन संपल्यानंतर याबाबत बैठका होतील. हा मराठा समाजाच्या भवितव्याचा प्रश्‍न असून लॉकडाउन आहे, म्हणून हा समाज शांत बसला आहे. त्यामुळे कोणताही हिंसक मार्ग न स्विकारता शांत पध्दतीने नियोजन करून आरक्षण मिळवावे लागणार आहे. 

यासंदर्भात उदयनराजेंशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी  एकत्र बसून भूमिका घेऊ असे सांगितले असून कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. आरक्षण मिळावे म्हणून फिरताय की राजकारण करतायं, या प्रश्‍नावर श्री. पाटील म्हणाले, सुरवातीला आम्हीच आरक्षण दिले. ते पावणे  दोन वर्षे टिकले, त्यातून या समाजातील मुलांना सवलती मिळाल्या. त्या उच्च न्यायालयाने कायम केल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एका फटक्‍यात आरक्षण रद्द केले आहे. हे नेमके का झाले हा प्रश्‍न या समाजातील तरूण विचारत आहेत.

20 मे 2020 मध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काय चर्चा झाली, 15 दिवसांत मराठीत भाषांतर करून द्या, असे सांगितले होते. त्याला तीन महिने का लागले. ज्या तीन न्यायाधीशांनी विरोधात निर्णय दिला तेच तीन न्यायाधीश पाच न्यायाधीशांच्या कमिटीत कसे, याबाबत राज्य सरकारने विचारायला हवे होते. सव्वा वर्षे केस चालली होती. मंत्री अशोक चव्हाण कमिटीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्‍नावर सर्व पक्षियांची बैठक का बोलावली नाही, असे प्रश्‍न श्री. पाटील यांनी उपस्थित केले.

ओबीसींचे राजकिय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे, याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, हा निर्णय आम्हालाही मान्य नाही. पाच जिल्हा परिषदेचा निर्णय संपूर्ण राज्याला लागू करणे योग्य नाही. भविष्यातील निवडणूकीत भाजपसाठी हा कळीचा मुद्दा होऊ शकतो, त्यामुळे सर्वांचीच आरक्षणे रद्द केली जाऊ शकतात का, त्यावर श्री. पाटील म्हणाले, ही घटनेने दिलेली आरक्षणे आहेत. ती काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सात राज्यात 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षणे दिली आहेत. तेथेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. पण त्याला स्थगिती मिळाली नाही. मग मराठा आरक्षणाला का स्थगिती मिळते, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. 

त्यांचे नेतृत्वही स्वीकारले जाईल....

शिवेंद्रसिंहराजे, उदयनराजे भोसले व संभाजीराजे छत्रपती यांचे नेतृत्व मान्य केले जाईल का, या प्रश्‍नावर हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, त्यांचे नेतृत्वही स्वीकारले जाईल. पण सगळ्या पक्षातील नेत्यांनी एकत्र येऊन हा लढा लढला पाहिजे. हा कोणत्या एका पक्षाचा लढा नसून समाजाचा लढा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख