सरकारची उदासीनता : निवड झाली पण 5000 मराठा युवक नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत - Government's indifference: 5000 selected Maratha youth are waiting for appointment | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

सरकारची उदासीनता : निवड झाली पण 5000 मराठा युवक नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 14 मे 2021

राज्यात नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. खोटे आरोप करून सारथी संस्था बंद पाडण्याचा कुटिल डाव रचण्यात आला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मागास महामंडळाची स्वायत्तता रद्द करण्यात आली. कित्येक कर्जयोजना बंद करण्यात आल्या व निधीअभावी बरेचसे उपक्रमही राबविता येत नाहीत अशी स्थिती आहे. 

मुंबई : राज्यात नवीन सरकार सत्तारुढ झाल्यापासून सरकारच्या उदासीनतेमुळे मराठा समाजाचे (Maratha Community) अतोनात नुकसान झाले आहे. निदान आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) फेरविचार याचिका सादर केल्यानंतर तरी ती मान्य झाल्यास राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवावा, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चातर्फे (Marath Kranti Morcha) आज देण्यात आला. (Government's indifference: 5000 selected Maratha youth are waiting for appointment)

क्रांतीमोर्चाच्या समन्वयकांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केंद्राच्या फेरविचार याचिकेनंतरच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मागण्या समोर ठेवल्या. आरक्षित गटातून ऑगस्ट 2020 पर्यंत झालेल्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्या आहेत. त्यामुळे 2014 मधील ईएसबीसी व 2018 मधील एसईबीसी गटातील पाच हजार मराठा  उमेदवारांना मिळालेल्या पदांवरच नियुक्तीचा आदेश सरकारने त्वरेने काढावा, अशी मुख्य मागणी यावेळी करण्यात आली. 

हेही वाचा : मराठा आरक्षणाबाबत खासदार संभाजीराजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र...केली महत्वाची मागणी

केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीवर फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. राज्य सरकारचा आरक्षण देण्याचा अधिकारही
अबाधित आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही याचिका न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित राहील. तसे झाल्यास राज्य सरकारने राजधर्माचे पालन करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवावा. त्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर तरतूदी आतापासूनच कराव्यात, असेही समन्वयकांनी आज सांगितले. 

आवश्य वाचा : मुख्यमंत्री ठाकरे हायकोर्टाची पायरी चढले..... पण या कारणासाठी!

राज्यात नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. खोटे आरोप करून सारथी संस्था बंद पाडण्याचा कुटिल डाव रचण्यात आला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मागास महामंडळाची स्वायत्तता रद्द करण्यात आली. कित्येक कर्जयोजना बंद करण्यात आल्या व निधीअभावी बरेचसे उपक्रमही राबविता येत नाहीत अशी स्थिती आहे. 

गेले सहा महिने या मंडळाला अध्यक्ष व संचालक मंडळही नाही. समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात कोठेही कायमस्वरुपी वसतीगृह नाही. भाडेतत्त्वावरील वसतीगृहे बंद झाली व नवी वसतीगृहे उभारण्याची चर्चाही होत नाही. शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तसेच वसतीगृहासाठी शुल्क प्रतिपूर्ती यापूर्वीचे राज्य सरकार देत होते, मात्र तेही आता दिले जात नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजाच्या अन्य मागण्यांचा पाठपुरावा करून ठराविक कालमर्यादेत त्याची पूर्तता करावी, असेही आज सांगण्यात आले.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख