रेमडेसिव्हिरच्या साठेबाजांवर सरकारने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा... - The government should file a case of homicide against the stockists of Remdesivir ... | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

महाराष्ट्र एटीएसची मोठी कारवाई , 7 किलोग्राम यूरेनियमसह 2 जणांना अटक. दोन्ही आरोपी मागिल अनेक दिवसांपासून ग्राहकांच्या शोधात होते. जप्त केलेल्या युरेनियमची किंमत बाजारात २१ कोटी रुपये आहे.
गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या साताऱ्यातील घरासमोर अज्ञाताने शेणी पेटवल्या, त्यामुळे साताऱ्यात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या पेटवलेल्या शेणी विझवून तेथून हटविल्या आहेत .

रेमडेसिव्हिरच्या साठेबाजांवर सरकारने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा...

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 18 एप्रिल 2021

खालच्या पातळीचे राजकारण भाजप करत असेल आणि केंद्राच्या धमक्या देऊन साठा वळविणारे महाराष्ट्रात मृत्यू झालेल्याला जबाबदार आहेत. महाराष्ट्राला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची गरज असताना कंपनी इंजेक्शन नाहीत, असे सांगत असेल तर याची चौकशी करणाऱ्या पोलिस प्रशासनाची अडवणूक का केली जाते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सातारा : कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता सरकारने साठा करणाऱ्या कंपनीच्या विरोधात कारवाई करावी हा अधिकार सरकारकडे आहेत. विरोधी पक्षनेते आले म्हणून त्यांना सोडण्यापेक्षा त्या कंपनीने साठा ठेवल्याबद्दल रेमडेसिव्हिर न मिळाल्याने ज्यांचे प्राण गेले आहेत त्याला जबाबदार पकडून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

या संदर्भात आमदार शिंदे यांनी म्हंटले की, देशात आणि महाराष्ट्रात मेलेल्या लोकांच्यावर राजकारण करणाऱ्या भाजपा प्रवृत्तीचा आम्ही निषेध करतो. ब्रुक फार्मा सारखी कंपनी एवढ्या भीषण परिस्थितीत रेमडेसिव्हिरचा साठा ठेवत असेल. तो साठा एका पक्षाने मागितल्यावर त्यांना देण्याची तयारी करत असेल आणि सरकारने मागितले की साठा नाही, असे दाखवत असेल तर एवढे दिवस रेमडेसिव्हिर न मिळाल्याने राज्यात जे मृत्यू झाले आहेत. त्याला जबाबदार कोण हा प्रश्न उपस्थित होतो.

अशा प्रकारचे खालच्या पातळीचे राजकारण भाजप करत असेल आणि केंद्राच्या धमक्या देऊन साठा वळविणारे महाराष्ट्रात मृत्यू झालेल्याला जबाबदार आहेत. महाराष्ट्राला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची गरज असताना कंपनी इंजेक्शन नाहीत, असे सांगत असेल तर याची चौकशी करणाऱ्या पोलिस प्रशासनाची अडवणूक का केली जाते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. इंजेक्शन साठवून ठेवल्याचे निष्पन्न झाले तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

 कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता सरकारने साठा करणाऱ्या कंपनीच्या विरोधात कारवाई करावी. हा अधिकार सरकारकडे आहेत. विरोधी पक्षनेते आले म्हणून त्यांना सोडण्यापेक्षा त्या कंपनीने साठा ठेवल्याबद्दल रेमडेसिव्हिर न मिळाल्याने ज्यांचे प्राण गेले आहेत. त्याला जबाबदार पकडून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी.

हा साठा कोणाच्या सांगण्यावरून राज्याला दिला गेला नाही,  याची सुद्धा माहिती घेऊन त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करावी. कोणाच्या दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी.संपूर्ण महाराष्ट्र आपल्या पाठीशी उभा आहे. तसेच जेएनपीटी मध्ये निर्यातीसाठी अडकून पडलेला साठा सुद्धा महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी वापरावा.

 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख