मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या कायद्यावरून विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात ''गोबेल्सनिती''ने अपप्रचार करत असल्याची टीका सत्ताधारी नेत्यांनी केली. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत मंगळवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात सरकार अपयशी झाल्याची टीका करत ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा दिला.
विरोधकांच्या या आरोपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले. सत्तेचा घास हातातोंडाशी आलेला असताना सत्ता मिळाली नाही याचे दुखः असल्याने मराठा व ओबीसी आरक्षणाबाबत विरोधक दिशाभूल करत असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार संपूर्ण प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी भक्कम वकिलांची फौज तयार केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व मराठा संघटनांची भूमिका जाणून घेत अंमलबजावणी केली. मात्र विरोधी पक्षाने ‘गोबेल्सनिती’ चा वापर करत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात मराठा समाजात दिशाभूल करण्याचे राजकारण केले.
- अशोक चव्हाण (अध्यक्ष, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती)
मराठा आरक्षणाला सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमुखाने सर्वपक्षीय २८८ आमदारांनी मराठा आरक्षणाला एकमुखाने पाठिंबा दिला होता, हे आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत होता.
- शशिकांत शिंदे (मुख्य प्रतोद, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
मराठा आरक्षण बाबत सरकारची रणनीती चुकली. आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार काय करत हे स्पष्ट करावे.
- विनायक मेटे (विरोधी पक्षाचे आमदार)