आकाश द्या, चांद-तारे द्या; आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना सदाभाऊंनी फटकारले - Give the sky, give the moon-stars; Sadabhau hit the agitating farmers | Politics Marathi News - Sarkarnama

आकाश द्या, चांद-तारे द्या; आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना सदाभाऊंनी फटकारले

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

कृषीच्या तीन कायद्यांच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असून शेतकरी मुक्त झाला आहे, असे सांगून सदाभाऊ म्हणाले, पश्चिम बंगालच्या निवडणूकातही विरोधक अशाच पध्दतीने वातावरण तापवत ठेवतील. आंदोलनाकांनी प्रश्न व कायद्याच्या माध्यमातून अन्याय होत असेल तर तो विषय त्यांनी सरकारपुढे मांडावा. त्यासाठी न्यायालयाची समिती नेमलेली आहे. पण आमचा कोणावरच विश्वास नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

सातारा : आंदोलनाबाबत शेतकऱ्यांसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. पण आंदोलनाकर्त्यांची भूमिका आकाश द्या, चांद-तारेच द्या अशीच आहे. जे देता येत नाही, ते देण्याची मागणी करून सरकारच्या नावाने ओरडायचे काम सध्या सुरू आहे. कृषीच्या तीन कायद्यांच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असून शेतकरी मुक्त झाला आहे. केंद्र सरकारने चर्चेचे गुराळ बंद करावे आणि कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करून   शेतकऱ्यांसाठी सक्षम बाजारपेठा उभ्या  करून शेतमाल विक्रीची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केली. 

रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी आज साताऱ्यातील शासकिय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांवर टीकेची झोड उठविली. ते म्हणाले, आंदोलनाबाबत शेतकऱ्यांसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. पण आंदोलनाकर्त्यांची भूमिका आकाश द्या, चांद-तारेच द्या अशी आहे. जे देता येत नाही, ते देण्याची मागणी करून सरकारच्या नावाने ओरडायचे काम सध्या सुरू आहे.

कृषीच्या तीन कायद्यांच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असून शेतकरी मुक्त झाला आहे, असे सांगून सदाभाऊ म्हणाले, पश्चिम बंगालच्या निवडणूकातही विरोधक अशाच पध्दतीने वातावरण तापवत ठेवतील. आंदोलनाकांनी प्रश्न व कायद्याच्या माध्यमातून अन्याय होत असेल तर तो विषय त्यांनी सरकारपुढे मांडावा. त्यासाठी न्यायालयाची समिती नेमलेली आहे. पण आमचा कोणावरच विश्वास नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

रयत क्रांती संघटना म्हणून आम्ही केंद्र सरकारला सांगू इच्छितो की, आता सरकारने चर्चेचे गुराळ बंद करावे. कायद्याची अंमलबजावणी करावी. शेतकऱ्यांना सक्षम बाजारपेठा उभा करून शेतमाल विक्रीची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे करावी. किमान पाच वर्षाचे आयात निर्यात धोरण तयार करावे. आमचा बाप पिकवायला शिकला, पण विकायला शिकला नव्हता. त्यामुळे सरकाने आता पीक विक्रीची व्यवस्था तयार करावी.

ज्यांनी कधी शेती केलेली नाही ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठींबा देत आहेत. ते सर्व फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणारे असून त्यांना आता शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे. त्यांचा सरकारने नाद सोडून द्यावा, अशी अपेक्षा सदाभाऊंनी व्यक्त केली. मोदींना शेतीतले काय कळेत, अशी टीका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने कराडात केली होती. यासंदर्भात विचारले असत श्री. खोत म्हणाले, चुकीच्या पध्दतीने मोदींनी नेमक काय आणलंय ते त्यांनीच एकदा लोकांपुढे मांडावे.

उत्तर प्रदेशातील दोन जिल्हे, पंजाब व हरियानातील हमाल, व्यापारी हे आंदोलन करत आहेत. त्यांना विविध सवलतींच्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीतून दरवर्षी करोडो रूपये हाणायचे असतात. शेतकऱ्याच्या नावावर माल खरेदी केल्याचे व्हावचर दाखवाचे अन्‌ उंदारने माल खाल्ला, असे दाखवून खोटे पंचनामे करून कोट्यवधी रूपये लुटायचे हा त्यांचा उद्योग आहे. पण आता सरकारच किमान आधारभूत किंमतीवर माल खरेदी करायला तयार आहे.

शेतकऱ्यांनी तयार केलेला माल कुठे व कधी विकावा याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. मोदींनी या कायद्यांच्या माध्यमातून तशी तरतूद केली आहे. दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट काढून टाकली असती तर पिठाच्या चक्क्यांप्रमाणे साखर कारखाने झाले असते. तर महाराष्ट्र घडविणारे सगळे कमरेला चिंदक बांधून आग लावून सगळीकडे पळत सुटले असते, अशी टीका त्यांनी केली.  

पवारांचे आत्मचरित्रच कृषी कायदा म्हणून लागू करा.... 

केंद्राने केलेले कायदे रद्द करावेत आणि शरद पवारांचे आत्मचरित्र कृषी कायदा म्हणून लागू करा, अशी टीका आपण केली होती नेमके काय म्हणायचे होते. यावर सदाभाऊ म्हणाले, कायदे करताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात्र घेतले नाही, असे शरद पवार म्हणत आहेत. मुळात पवार साहेबांनी फार अभ्यासपूर्ण आपले आत्मचरित्र लिहिलेले आहे. तेच आत्मचरित्र कृषी कायदा म्हणून लागू करावे. आपल्या आत्मचरित्रात श्री. पवार यांनी शेतकऱ्याला माल मार्केट कमिटीच्या बाहेर विकता आला पाहिजे, असे म्हटले आहे. तेच मोदींनी लागू केले आहे, असेही त्यांनी नमुद केले.  

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख