ग्रामपंचायतींना निधीची लॉटरी : पंधराव्या वित्त आयोगातून राज्याला 861 कोटींचा निधी - Fund Lottery for Gram Panchayats: Fund of Rs. 861 crore to the State from the 15th Finance Commission | Politics Marathi News - Sarkarnama

ग्रामपंचायतींना निधीची लॉटरी : पंधराव्या वित्त आयोगातून राज्याला 861 कोटींचा निधी

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 20 मे 2021

या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मुंबई : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून (Fifteenth Finance Commission) वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील पहिल्या हप्त्यापोटी 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Minister Hasan Mushrif) यांनी दिली.

या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांसाठी त्वरीत मदतकार्य उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल. 

80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना...

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या योजनेतून गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे. या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

विविध मुलभूत सुविधा, स्थानिक गरजांनुसार खर्च करता येणार

या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे. वादळ पाण्याचा निचरा आणि पाणीसाठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण, मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतींना जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण आणि मृत शरीर दफनभूमीची देखभाल, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल, ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजीटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध करणे. 

हेही वाचा : साहेब, पाठीवर फक्त तुमची थाप हवी ! आमदार आशुतोष काळेंनी घेतले शरद पवारांचे आशिर्वाद

तसेच सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने तसेच इतर मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रिडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट आदी राज्य कायद्यानुसार शासनाने केलेल्या इतर मूलभूत सुधारित / वर्धित सेवा, वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्वावर मनुष्यबळ यासाठी होणारा आवर्ती खर्च करता येणार आहे.

आवश्य वाचा : किती हा क्रुरपणा ! सांभाळण्याच्या कारणावरून दोन भावांनी केला वडिलांचा खून

तसेच इतर आवश्यक प्रशासकीय खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरीत मदतकार्य, पंचायतींना देण्यात आलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी जसे की, जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत लोकांची जैवविविधता नोंदवही (PBR-Peoples Biodiversity Register ) तयार करणे व अद्ययावत करणे इत्यादी बाबींवर हा निधी खर्च करता येईल. कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख